फ्लैट आवंटियों के लिए LDA ने दिया फैसला

इसके लिए उन्हें इन फ्लैट्स की तय कीमत पर 15 फ्रीसदी तक छूट दिए जाने का भी प्रस्ताव है। मंगलवार को एलडीए में इसके लिए बनी कमेटी ने बैठक की।

इस प्रस्ताव से नेहरू एंक्लेव के बचे हुए आंवटियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नेहरू एंक्लेव के करीब 60 आवंटियों को सेना विवाद के चलते फ्लैट नहीं मिल सके थे।

फ्लैट न मिलने से नाराज आवंटियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिसमें हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष सभी आवंटियों को दूसरी योजनाओं में समायोजित करने के आदेश दिए थे।

इसे एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी लेकिन अब विभाग अदालत के बाहर मामला सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

इसके तहत प्राधिकरण ने जानकीपुरम में खुले पंजीकरण में इन आवंटियों को प्राथमिकता के साथ रियायत देने का भी ऑफर किया है।

इसके लिए उप सचिव अम्बी विष्ट, सचिव अष्टभुजा प्रसाद तिवारी और वित्त नियंत्रक मोहन यादव की कमेटी बनी थी, जिसने रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि ज्यादातर आवंटी इस फैसले से सहमत हैं।

इससे पहले व्योमखंड के आवंटियों को भी ग्रीनवुड अपार्टमेंट में फ्लैट देकर समायोजित किया गया था।

उस समय तय मानकों के मुताबिक उन्हें इतनी ही रियायत दी गई थी। ऐसे में नेहरू एंक्लेव के निराश आवंटियों को भी यह रियायत दिया जाना मजबूरी बन गया था।