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लखीमपुर कांड : योगी का एलान- फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, पीड़ित परिवार को 25 लाख की सहायता, घर व जमीन भी

Fri, 16 Sep 2022 01:02 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 16 Sep 2022 01:02 AM IST
सार

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण ने अखबारों में लखीमपुर के निघासन में दो लड़कियों की अपहरण के बाद हत्या, दुष्कर्म की आशंका को लेकर छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला प्रथम दृष्टया मानवाधिकार के हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

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Lakhimpur Case: Human Rights Commission, taking suo motu cognizance of the incident, sought report from SP in
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपकर एक महीने में दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार को एक पक्का मकान और कृषि भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है।

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मानवाधिकार आयोग ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एसपी से तीन दिन में मांगी रिपोर्ट
लखीमपुर में दो दलित लड़कियों की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने के मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एसपी लखीमपुर से तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण ने अखबारों में लखीमपुर के निघासन में दो लड़कियों की अपहरण के बाद हत्या, दुष्कर्म की आशंका को लेकर छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला प्रथम दृष्टया मानवाधिकार के हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एसपी लखीमपुर खीरी से रिपोर्ट मांगी है। अध्यक्ष ने एसपी से कहा है कि वह 19 सितंबर दोपहर साढ़े 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट संबंधित क्षेत्राधिकारी के माध्यम से प्रयागराज कैंप कार्यालय को उपलब्ध करांए।
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उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की मांग
भाकपा (माले) ने लखीमपुर खीरी के निघासन में दलित परिवार की दो बहनों के शव बुधवार शाम खेत में पेड़ से लटके हुए मिलने के मामले में उच्च स्तरीय त्वरित व निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि दोषियों के खिलाफ  सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महिला सुरक्षा में नाकाम अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो। भाकपा (माले) के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा है कि योगी सरकार की कानून-व्यवस्था फेल हो गई है।
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नाबालिग लड़कियों की रेप-हत्या, दलित उत्पीड़न व हिरासती मौत की घटनाएं प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहीं। लखीमपुर खीरी की घटना ने तो हाथरस कांड की याद ताजा कर दी। महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुख्यमंत्री के दावे धरे रह गए हैं। बदमाशों ने दो-दो नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या कर शव दिन-दहाड़े गन्ने के खेत में पेड़ से लटका दिया।


पार्टी ने घटना के तथ्यों का पता करने और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एक टीम लखीमपुर खीरी भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा बुधवार को ही एक अन्य घटना में गोंडा में एक युवक की नवाबगंज थाने में मौत होने पर भी सवाल खड़े किए हैं।

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