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Lucknow News: 18 को होगी जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट
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बलरामपुर। फरवरी में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले उद्योग विभाग ने जिला स्तर पर इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन की तैयारी की है। 18 जनवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उद्योग विभाग ने अभी से ही प्रबंध शुरू कर दिए हैं। इसमें उद्यमियों को आमंत्रित कर उनकी समस्याओं का समाधान कराने के साथ ही निवेश की स्थापना पर भी जोर दिया जाएगा।
वैसे राज्य स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में जिले को 750 करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 400 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना तैयार की गई है। अन्य उद्यमियों से भी निवेश को लेकर चर्चा की जा रही है। उद्योग विभाग के उपायुक्त राजेश कुमार पांडेय का कहना है कि जनपद स्तर पर इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 18 जनवरी की तिथि तय की गई है।
इसमें उद्यमियों से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उद्यमियों से निवेश के साथ ही बलरामपुर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही कई अन्य भी प्रतिभाग करेंगे।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को उद्योग स्थापना के लिए उद्यम क्षेत्र में 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये का ऋण बैंक के माध्यम से मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग) अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र के लिए लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट केवीईसीओएनएलआइएनइ डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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वैसे राज्य स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में जिले को 750 करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 400 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना तैयार की गई है। अन्य उद्यमियों से भी निवेश को लेकर चर्चा की जा रही है। उद्योग विभाग के उपायुक्त राजेश कुमार पांडेय का कहना है कि जनपद स्तर पर इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 18 जनवरी की तिथि तय की गई है।
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इसमें उद्यमियों से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उद्यमियों से निवेश के साथ ही बलरामपुर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही कई अन्य भी प्रतिभाग करेंगे।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को उद्योग स्थापना के लिए उद्यम क्षेत्र में 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये का ऋण बैंक के माध्यम से मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग) अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र के लिए लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट केवीईसीओएनएलआइएनइ डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।