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पतंजलि फूड्स के नाम से एक और एमओयू साइन करने की जरूरत नहीं : सतीश महाना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 06 Jun 2018 11:25 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बुधवार को पतंजलि फूडपार्क के मामले में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने इस मुद्दे पर कल बाबा रामदेव से बात की है। जो जमीन उन्हें (बाबा रामदेव) आवंटित है वह पतंजलि आयुर्वेद के नाम पर है लेकिन वे उसे पतंजलि फूड्स के नाम से चाहते थे। इस मामले में एक और एमओयू साइन करने की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट बैठक से पहले ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।
मालूम हो कि कल मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के एमडी व पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने यमुना एक्सप्रेस वे (नोएडा) पर प्रस्तावित पतंजलि फूडपार्क को यूपी के बाहर ले जाने का एलान किया था। इससे प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव से बात कर मामले को संभाला। उन्होंने अधिकारियों को कैबिनेट की अगली बैठक में ही इससे जुड़े प्रस्ताव को पेश करने का निर्देश दिया।
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मालूम हो कि कल मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के एमडी व पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने यमुना एक्सप्रेस वे (नोएडा) पर प्रस्तावित पतंजलि फूडपार्क को यूपी के बाहर ले जाने का एलान किया था। इससे प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव से बात कर मामले को संभाला। उन्होंने अधिकारियों को कैबिनेट की अगली बैठक में ही इससे जुड़े प्रस्ताव को पेश करने का निर्देश दिया।
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CM talked to Baba Ramdev yesterday. Land allotted was under name of Patanjali Ayurveda but later they wanted it under Patanjali Foods. There is no need to sign another MoU. It'll be brought before cabinet: Satish Mahana, UP Minister on Patanjali's Mega Food Park pic.twitter.com/BWBYFkygG1
विज्ञापन विज्ञापन— ANI UP (@ANINewsUP) June 6, 2018
ये है मामला
बाबा रामदेव व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
प्रदेश सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को यमुना एक्सप्रेस वे पर 465 एकड़ जमीन फूड और हर्बल पार्क की स्थापना के लिए दी थी। पतंजलि की ओर से यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी को इस जमीन में से 50 एकड़ जमीन केंद्र की योजना के अनुसार फूड पार्क के लिए ट्रांसफर करने का आग्रह किया था। चूंकि कंपनी को जमीन का आवंटन कैबिनेट से हुआ था, इसलिए उससे किसी हिस्से का अलग हस्तांतरण भी कैबिनेट से ही हो सकता है। इसी बीच बालकृष्ण ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण केंद्र सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट रद कर दिया गया है। यह भी कहा कि पतंजलि ने प्रोजेक्ट को अलग ले जाने का फैसला कर लिया है।
