शिक्षा मित्रों की ऑनलाइन सेलरी पर लगा ब्रेक

जुलाई और अगस्त का मानदेय ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ही दिया जाएगा।

इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश में 1.76 लाख शिक्षा मित्र हैं। राज्य सरकार ने गड़बड़ी रोकने के लिए शिक्षा मित्रों का मानदेय उनके खाते में ऑनलाइन देने का निर्देश अधिकारियों को दिया था।

तत्कालीन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने निर्देश भी दे दिया था कि शिक्षा मित्रों को जुलाई से ऑनलाइन मानदेय उनके खाते में दिया जाएगा।

इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गईं, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के राज्य निदेशालय ने जो निर्देश जिलों को भेजा है उसमें कहा गया है कि जुलाई और अगस्त का मानदेय ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल यादव ने इसकी आलोचना की है।