अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटों पर सरकार को एडमिशन देने का अधिकार: कोर्ट

इस शासनादेश को चुनौती देते हुए लखनऊ के इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सैयद आयशा जाहिर मेमोरियल संस्थान, मनमीत शैक्षिक कल्याण सोसाइटी और एलएमएस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि ये संस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित किए गए थे। इन्हें ये शिक्षण संस्थान संचालित करने का अधिकार है, ऐसे में प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

ये गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं। इन्हें अपनी बीटीसी (अब डीएलएड) सहित विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटों को खुद ही भरने के लिए विज्ञापन जारी करने और अल्पसंख्यक वर्ग के योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति है। संस्थानों का कहना था कि उनके अल्पसंख्यक स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया है।