जीएसटी से सबसे ज्यादा यूपी को होगा फायदा: राज्यपाल राम नाईक
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राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि आजादी के बाद से कई राजनीतिक दलों ने केंद्र की सत्ता संभाली और देश हित में कई फैसले भी किए, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार का ‘एक देश-एक कर’ की व्यवस्था बनाने के लिए ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करने का फैसला सबसे उपयुक्त और कर व्यवस्था में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
राज्यपाल ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो जीएसटी देश के आर्थिक विकास के लिए ‘अमृत’ के समान है।
राज्यपाल शुक्रवार को एक होटल में आयोजित ‘डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन एंड जीएसटी समिट-2017’ का उद्घाटन करने के बाद बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि एक जुलाई से लागू हो रही जीएसटी का सबसे अधिक लाभ यूपी को मिलेगा, क्योंकि उपभोक्ता के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है।
जीएसटी अब तक की सबसे बदलाव कारी व्यवस्था
चार सत्रों में आयोजित संगोष्ठी में मौजूद अपर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि जीएसटी इस दशक की सबसे ज्यादा बदलावकारी व प्रगतिशील व्यवस्था है। उपभोक्ता और व्यापारियों के लिए जीएसटी एक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि उनके व्यावसायिक हितों की संरक्षक भी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस मौके पर आयुक्त वाणिज्य कर मुकेश मेश्राम, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अधिकारी प्रशांत शुक्ला समेत अन्य मौजूद रहे।
जीएसटी देश को एक सूत्र में बांधेगा : वित्त मंत्री
संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि केतौर पर मौजूद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी की मूलभूत अवधारणा को समझकर भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सामान्य कर के माध्यम से उपभोक्ता वर्ग को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और उन्हें जीएसटी के प्रति जागरूक करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।
