राज्यपाल राम नाईक ने दो विधेयक राष्ट्रपति को भेजे

दोनों विधेयक लंबे समय से राजभवन में लंबित थे। इन्हीं विधेयकों को मंजूरी न देने से खफा कैबिनेट मंत्री आजम खां राजभवन व राज्यपाल पर निशाना साधते आ रहे थे। राज्यपाल ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजने की जानकारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी दे दी है।

राजभवन के अनुसार, राज्यपाल ने ‘उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015’ तथा ‘उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संधोधन) विधेयक, 2015’ को निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया है।

राज्यपाल ने दोनों विधेयकों के परीक्षण में पाया कि इनके कुछ प्रावधान 1992 में संविधान के 74वें संशोधन द्वारा अध्याय 9-ए के अनुच्छेद 243-पी(म), 243-यू, 243-क्यू, 243-डब्ल्यू, 243-जेड.एफ. तथा अनुच्छेद 246(3) के विरुद्ध हैं। साथ ही विधेयकों के प्रावधान संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) के प्रविष्ट 5 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं। ये स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और लोकतंत्र की भावना के भी प्रतिकूल हैं।