कुलपतियों को मिले विवि में अफसरों की नियुक्ति का अधिकार, राज्यपाल ने सीएम योगी को भेजी सिफारिशें

नाईक ने राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रमुख सचिव राज्यपाल जूथिका पाटणकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अध्ययन दल गठित किया गया था। राजभवन के इतिहास में इस तरह का यह पहला अध्ययन है।

अध्ययन दल ने विवादों के निस्तारण के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना या कुलाधिपति कार्यालय को अधिक सशक्त बनाने का सुझाव दिया है। नाईक ने कहा कि वह न्यायाधिकरण की स्थापना के सुझाव से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इससे राजभवन को विश्वविद्यालयों के बारे में फीडबैक मिलना कम हो जाएगा।
अध्ययन दल ने कुलपति की शैक्षिक अर्हता, कुलपतियों के लिए खोज समिति के सदस्यों की अर्हताओं व चयन की प्रक्रिया और कुलपति की सेवा शर्तों का राज्य विवि अधिनियम में प्रावधान करने का सुझाव भी दिया है।

कुलपति के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय करने पर भी जोर दिया है। कुलसचिव, वित्त नियंत्रक व वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का अधिकार कुलपति को देने की संस्तुति भी की है। यह भी कहा है कि विवि के प्रशासनिक मामलों में शासन का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए।