फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   government should implement population control law in the country soon, says swami yatindranand giri

देश में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे सरकार: स्वामी यतींद्रानंद गिरि

Wed, 19 Aug 2020 02:07 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 19 Aug 2020 02:07 PM IST
विज्ञापन
government should implement population control law in the country soon, says swami yatindranand giri
स्वामी यतींद्रानंद गिरि - फोटो : amar ujala
सरकार को जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू करना चाहिए। देश की आबादी बीते दो-तीन दशकों में जिस तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से संसाधन कम हुए हैं। आने वाले समय में हर भारतवासी के लिए संसाधन सुगम बने रहें, ऐसे में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए। 
विज्ञापन


लखनऊ प्रवास पर पहुंचे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने यह बात कही। अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, अब काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों को भी विवादों से मुक्त किए जाने के प्रयासों को शुरू किया जाना चाहिए।
विज्ञापन


राम मंदिर मसले ने राह दिखाई है कि तथ्य हों तो अदालत में जाया जा सकता है। काशी विश्वनाथ में नंदी की प्रतिमा जो शिव का इंतजार कर रही है, उसका इंतजार जल्द ही पूरा होने वाला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जो लोग आए दिन देश के विकास और राष्ट्रहित की योजनाओं में अड़ंगा लगाते रहते हैं, देश की समस्याओं को बढ़ाते हैं वह किसी भी सूरत में राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते।
विज्ञापन
विज्ञापन

अल्पसंख्यक शब्दावली संविधान से समाप्त होनी चाहिए

प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी योजना बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में जनता और जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता दिख जाती है। सरकार को जनप्रतिनिधियों की बात जरूर सुननी चाहिये। बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक शब्दावली संविधान से समाप्त होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ में अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है, वह लागू होना चाहिए। अल्पसंख्यक शब्दावली के चलते देश में कई जगह अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मस्जिदों में मौलवियों को आर्थिक मदद दी जाती है। कहा कि हमारी मांग है या तो सरकार उसे बंद करें या मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के हेड ग्रंथियों को भी उसी प्रकार मदद दे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed