ग्राम समाज की जमीन से हटेंगे कब्जे, सरकारी भूखंड पर कब्जे का होगा खुलासा

केंद्र के सहयोग से शुरू हो रही स्वामित्व योजना में ग्रामीण आबादी के अंतर्गत सरकारी व निजी परिसंपत्तियों को अलग-अलग चिह्नांकित कर डिजिटल अभिलेख तैयार किया जाएगा। ग्रामीणों को इसका प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इससे वे अपने मकान व आबादी के भूखंड पर भी बैंक ऋण ले सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम लोग घर के बगल के ग्राम समाज, खलिहान, सड़क, तालाब, नाले व सार्वजनिक उपयोग की अन्य जमीन को अपनी निजी संपत्ति की तरह उपयोग कर रहे हैं। दशकों पुराने तालाबों को पाटकर कब्जे कर लिए। कई जगह स्थायी या अस्थायी निर्माण कर लिए गए हैं। कागज में अब भी सार्वजनिक भूखंड व तालाब उपलब्ध हैं, लेकिन जमीन पर उनका अता-पता नहीं है।

इस तरह के तमाम भूमि विवाद भी चल रहे हैं। स्वामित्व योजना से ग्राम समाज के भीतर सरकारी भूखंड पर ऐसे कब्जों की पोल खुलने जा रही है। सभी जिलों को निर्देश भेज दिए गए हैं। बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है।