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राजधानी में स्थापित होगी नई लॉजिस्टिक्स नीति की पहली वेयरहाउसिंग इकाई
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सरकार ने दी मंजूरी, 85 करोड़ रुपये निवेश से स्थापित होगी
प्रदेश सरकार ने राज्य की वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति-2018 के अंतर्गत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वेयरहाउसिंग इकाई राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर में स्थापित होगी।
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्राधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति पर नानक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह इकाई सरोजनी नगर के भउकापुर गांव में 86,000 वर्ग मीटर में स्थापित होगी। इस पर करीब 85 करोड़ रुपये निवेश होगा। महाना ने बताया कि वेयरहाउसिंग सप्लाई चेन (आपूर्ति शृंखला) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे केंद्रीकृत भंडारण सुविधा उपलब्ध होती है। खासतौर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के साथ औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पादों की सुगम पैकिंग, वितरण और डिलीवरी सुनिश्चित होती है।
अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश के लिए अब तक 438 करोड़ रुपये के 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने वाली यह पहली परियोजना है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब का करीब 3,884 करोड़ रुपये की लागत से विकास होगा। इससे एक लाख रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना है।
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प्रदेश सरकार ने राज्य की वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति-2018 के अंतर्गत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वेयरहाउसिंग इकाई राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर में स्थापित होगी।
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्राधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति पर नानक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह इकाई सरोजनी नगर के भउकापुर गांव में 86,000 वर्ग मीटर में स्थापित होगी। इस पर करीब 85 करोड़ रुपये निवेश होगा। महाना ने बताया कि वेयरहाउसिंग सप्लाई चेन (आपूर्ति शृंखला) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे केंद्रीकृत भंडारण सुविधा उपलब्ध होती है। खासतौर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के साथ औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पादों की सुगम पैकिंग, वितरण और डिलीवरी सुनिश्चित होती है।
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अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश के लिए अब तक 438 करोड़ रुपये के 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने वाली यह पहली परियोजना है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब का करीब 3,884 करोड़ रुपये की लागत से विकास होगा। इससे एक लाख रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना है।
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