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इसके लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन ने संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, नवंबर में इस संस्थान के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने यहां शास्त्री भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संस्थान से संबंधित शिक्षण कार्य दिसंबर से शुरू करने के लिए किसी अस्थाई परिसर की तलाश की जाए। 

उन्होंने चार चरणों में होने वाले संस्थान से संबंधित कार्यों के लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति करने को भी कहा है।

उन्होंने कहा कि संस्थान की स्थापना से प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परंपरा को देश व विदेश में जहां प्रचारित व प्रसारित करने के अवसर प्राप्त होंगे। 

साथ ही प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे और सूबे में अतिरिक्त पूंजी निवेश की भी संभावना बढ़ेगी।  मुख्य सचिव ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित होने वाली फिल्म-टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान के जरिए प्रदेश में रोजगार सृजन के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।