खुशखबरी: 40 हजार परिवारों को मिलेगा आशियाना
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केंद्र के नए भूमि अर्जन कानून के तहत मोहान रोड पर किसानों को मुआवजा देने पर सहमति आखिरकार बन गई है।
यह मामला पिछले छह महीने से अटका हुआ था। इसको लेकर अब कोई भी अड़चन बाकी नहीं है।
नवंबर तक किसानों को बाजार मूल्य का चौगुना मुआवजा देकर जमीन एलडीए की योजना के हवाले कर दी जाएगी।
पहले चरण में लगभग 200 करोड़ रुपये इस योजना में मुआवजा बांटने के लिए प्राधिकरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।
इस भूमि पर लगभग 40 हजार परिवारों को यहां आशियाना दिया जाएगा।
नवंबर तक बंट जाएगा मुआवजा
केंद्र सरकार के भूमि अर्जन कानून को प्रदेश सरकार ने अब लागू करना शुरू कर दिया है।
इस स्कीम के लिए दिसंबर में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-6 तामील कर दी थी।
एक जनवरी से लागू भूमि अर्जन कानून के तहत अब तक कोई पॉलिसी न बनाए जाने से किसानों के लिए मुआवजा तय करने की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकी थी।
मगर अब इसकी बारी आ गई है। प्यारेपुर और कलियाखेड़ा गांव के किसानों को इस आशय के नोटिस भेजे जा चुके हैं।
यहां करीब 1600 किसानों की जमीन प्राधिकरण लेगा। नवंबर तक मुआवजा बांट दिया जाएगा।
40 हजार परिवार बसाएंगे
668 एकड़ भूमि में करीब 25 फीसदी भूमि का इस्तेमाल रिहायशी लैंडयूज के लिए किया जाएगा। बाकी भूमि रिक्रिएशनल, कॉमर्शियल, सड़क, सामुदायिक, ग्रीन बेल्ट और संस्थागत आदि के लिए इस्तेमाल होगी।
करीब 25 प्रतिशत भूमि का उपयोग ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए प्राधिकरण करेगा, जिसमें कम से कम 40 हजार परिवारों को बसाया जा सकेगा। यह अभी केवल प्राधिकरण का एक अनुमान है। मुआवजा होने के बाद इस भूमि की प्लानिंग शुरू करवाई जाएगी।
किसान जमीन देने को राजी
यहां के अधिकांश किसान जमीन देने के लिए राजी हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अपनी भूमि देने के लिए कुछ किसानों ने खुद ही संपर्क किया कि उनको मुआवजा देकर भूमि ले ली जाए।
अवॉर्ड की भी होगी शुरुआत
केंद्र सरकार के नए भूमि अर्जन कानून के तहत मोहान रोड के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते मार्केट रेट का चौगुना मुआवजा मिलेगा। यह काम नवंबर तक पूरा होगा। प्राधिकरण हमको धन उपलब्ध कराएगा, उसके बाद मुआवजा बांटा जाएगा। बहुत जल्द ही अवॉर्ड का आगाज करेंगे।
- बाबूलाल श्रीवास्तव, एडीएम, भू अध्याप्ति