सरकार की प्राथमिकताओं में आठ और योजनाएं शामिल, निर्देश जारी

शासन स्तर पर मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर पर जिला अधिकारी तक कानून- व्यवस्था व विकास कार्यों की समय-समय पर मूल्यांकन व समीक्षा करते हैं।

शासन इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों को चिन्हित कर कार्रवाई का पूर्व में ही निर्देश जारी कर चुका है। प्रदेश सरकार ने कोरोना से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए घोषित आत्म निर्भर भारत अभियान सहित आठ कार्यक्रमों व योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। अधिकारियों को पूर्व से घोषित सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों को भी शामिल कर कार्रवाई कराने और उसकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा के निर्देश दे दिए गए हैं।