धान खरीद के लिए जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तय, 72 घंटे में कराएं भुगतान: मुख्यमंत्री योगी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद की सीधी जिम्मेदारी जिलों के डीएम की तय करते हुए निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
धान खरीद को लेकर आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के साथ जिलों के डीएम को स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब दाम मिले। इसके लिए रबी के मौजूदा सीजन में धान खरीद के लिए लगभग 4000 क्रय केंद्र खोले गए हैं।
सीएम ने कहा कि इसी का नतीजा है कि पिछले वर्ष 10 हजार मीट्रिक टन की तुलना में इस साल अब तक एक लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। कान्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों का धान समय से खरीदा जाए तथा किसानों को पूरा समर्थन मूल्य मिले।
यह कार्य जिलाधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है
सीएम ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए कि वह लोग 72 घंटे में संबंधित किसान के बैंक खाते में उसका भुगतान सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि यह कार्य जिलाधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी जनपद या मण्डल में अगर कोई भी अधिकारी इसमें ढिलाई बरतता है अथवा लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि जिलों में तैनात विभाग के अधिकारियों को भी धान खरीद को लेकर दिए गए निर्देश पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। खरीद पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अलग अलग तिथियों में की जा रही है।
