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यूपी: चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय जल्द, मुख्य सचिव समिति अब करेगी विचार, 13 को होगी पहली बैठक
Sat, 11 Sep 2021 09:44 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 11 Sep 2021 09:44 AM IST
सार
चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। राज्य वेतन समिति ने 2018 में संस्तुतियां दी थीं। अब राज्य वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों पर विचार के लिए 13 सितंबर को बैठक होगी। अब इस पर मुख्य सचिव समिति विचार करेगी। हालांकि अंतिम फैसला प्रदेश कैबिनेट ही करेगी।
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फाइल फोटो
- फोटो : एएनआई
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प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय कर सकती है। राज्य वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों पर विचार के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को होनी है। इसमें इन संवर्गों से संबंधित पदों की विसंगतियों पर निर्णय हो सकता है।
राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों व पदों से संबंधित विसंगतियों को लेकर फरवरी-2018 में अंतिम संस्तुतियां शासन को सौंपी थी। इनमें से तमाम संवर्गों से संबंधित सिफारिशों पर अब तक विचार नहीं हुआ है। इससे तमाम कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों की समस्याएं सुनकर प्रशासकीय विभागों व वित्त विभाग से विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुतियां दी थी।
‘अमर उजाला’ की ओर से यह मुद्दा उठाए जाने के बाद शासन ने गत दिनों मुख्य सचिव समिति का गठन किया था। अब 13 सितंबर को मुख्य सचिव सभाकक्ष में 12 बजे से इस समिति की पहली बैठक होगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की इस बैठक में राज्य वेतन समिति द्वारा 19 संवर्गों के संबंध में दी संस्तुतियों पर विचार होगा। मुख्य सचिव समिति जो भी निर्णय करेगी, उसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट अंतिम निर्णय करेगी।
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इन संवर्गों से संबंधित संस्तुतियों पर होगा विचार
चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, वाहन चालक, लिपिकीय व आशुलिपिक संवर्ग। अधीनस्थ लेखा, अधीनस्थ लेखा परीक्षा, सांख्यिकीय, पुस्तकालय, अनुरेखक (ट्रेसर) एवं मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), डिप्लोमा इंजीनियर (अवर अभियंता), फोटोग्राफर, कलाकार, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, विधि सहायक/विधि अधिकारी, कंप्यूटर कर्मचारी (ईडीपी संवर्ग), उर्दू अनुवादक व स्टोर कीपर संवर्ग।
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राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों व पदों से संबंधित विसंगतियों को लेकर फरवरी-2018 में अंतिम संस्तुतियां शासन को सौंपी थी। इनमें से तमाम संवर्गों से संबंधित सिफारिशों पर अब तक विचार नहीं हुआ है। इससे तमाम कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों की समस्याएं सुनकर प्रशासकीय विभागों व वित्त विभाग से विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुतियां दी थी।
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‘अमर उजाला’ की ओर से यह मुद्दा उठाए जाने के बाद शासन ने गत दिनों मुख्य सचिव समिति का गठन किया था। अब 13 सितंबर को मुख्य सचिव सभाकक्ष में 12 बजे से इस समिति की पहली बैठक होगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की इस बैठक में राज्य वेतन समिति द्वारा 19 संवर्गों के संबंध में दी संस्तुतियों पर विचार होगा। मुख्य सचिव समिति जो भी निर्णय करेगी, उसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट अंतिम निर्णय करेगी।
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इन संवर्गों से संबंधित संस्तुतियों पर होगा विचार
चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, वाहन चालक, लिपिकीय व आशुलिपिक संवर्ग। अधीनस्थ लेखा, अधीनस्थ लेखा परीक्षा, सांख्यिकीय, पुस्तकालय, अनुरेखक (ट्रेसर) एवं मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), डिप्लोमा इंजीनियर (अवर अभियंता), फोटोग्राफर, कलाकार, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, विधि सहायक/विधि अधिकारी, कंप्यूटर कर्मचारी (ईडीपी संवर्ग), उर्दू अनुवादक व स्टोर कीपर संवर्ग।
