अब इन्हें परमानेंट इंप्लाई का दर्जा देगी यूपी सरकार

राज्य सरकार इस श्रेणी के कर्मचारियों का नियमितीकरण करने जा रही है। हालांकि, सरकार के इस फैसले का लाभ 1996 से 2001 तक के कर्मियों को ही मिल पाएगा। इस अवधि में नियुक्त कर्मियों के बारे में संबंधित संस्थानों से सूची मांगी गई है। कर्मचारियों की पुरानी मांग को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है।

चूंकि कर्मचारियों के नियमितीकरण पर आने वाला आर्थिक भार संबंधित संस्थानों को ही वहन करना है, इसलिए वित्त विभाग ने नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

इससे पहले 1996 से 2000 तक के ही कर्मचारियों का नियमितीकरण होना था। इस आधार पर सूचना तैयार कर शासन को भेज दी गई थी। पर, बाद में सरकार के निर्देश पर यह निर्णय हुआ कि 2001 तक के कर्मचारियों का भी विनियमितीकरण कर दिया जाए। लिहाजा अब नए सिरे से प्रस्ताव बनाया जा रहा है।