छठा वेतनमान न पाने वालों का बढ़ा DA

फैसला किया था, या ऐसे कर्मी जिन्हें किसी वजह से यह लाभ नहीं दिया जा सका है, उन्हें अब 200 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रदेश में काफी संख्या में ऐसे अधिकारी व कर्मचारी हैं जिन्होंने एक जनवरी 2006 से लागू छठे वेतनमान का लाभ न लेने का फैसला किया था।

इसके अलावा कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें किन्हीं वजहों से पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया जा सका है। ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों को इस समय 183 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।

वित्त विभाग ने इन दोनों तरह के अधिकारियों व कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 183 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 फीसदी करने का फैसला किया है।

सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।