धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर मामले में कोर्ट सरकार के जवाब से असंतुष्ट, प्रमुख सचिव गृह तलब

वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने याचिका दायर कर कहा था कि उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सरकारी नियमावली और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका नुकसान आम नागरिक भोग रहे हैं। पढ़ने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, बीमार व बुजुर्ग नागरिक धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों से उठने वाले शोर से न केवल परेशान हैं, बल्कि शोर की वजह से नागरिकों की सुनने की क्षमता और संवेदनाओं पर भी असर पड़ता है।

ऐसे में मंदिर, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे आदि धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए सरकार को निर्देश जारी किए जाएं। भविष्य में भी इनका उपयोग बैन करवाया जाए। इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में सरकारी अधिकारियों को नाकाम बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट ने कई आदेश दिए पर कोई कदम नहीं उठाए गए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसे सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता और गैर जवाबदेही मानते हुए 20 दिसंबर 2017 को प्रमुख सचिव गृह और यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को सात बिंदुओं में व्यक्तिगत हलफनामों पर जवाब मांगे थे। अब जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन ने दोनों अधिकारियों को 13 फरवरी को तलब किया है। इस दौरान वे कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और अपने हलफनामों में मौजूद अस्पष्टताओं और संदेहों को स्पष्ट करेंगे।