सीएम योगी बोले: रामलला आ गए हैं, अब अपराधियों का होगा राम नाम सत्य, किसान सिंचाई के साथ करें कमाई भी

वह बृहस्पतिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के उपलक्ष्य में आयोजित संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में न किसान सुरक्षित था, न उसकी फसल। न बिजली मिलती थी और न किसान का सम्मान होता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने के लिए कृषक बिल माफी के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने जा रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रदेश के वित्तमंत्री, कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री, मुख्य सचिव, बिजली विभाग के अधिकारी, किसान यूनियन के नेता सभी यहां मौजूद हैं। 

ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। यह तभी संभव है, जब किसान खुशहाल हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयास का नतीजा है कि देश में होने वाले कुल उत्पादन में 20 फीसदी से ज्यादा उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह आदि मौजूद थे।

किसान सिंचाई के साथ कमाई भी करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 14.78 लाख किसानों के पास निजी नलकूप हैं। इसमें से 13. 48 लाख निजी नलकूप 10 हॉर्स पॉवर या उससे नीचे के हैं। 1. 28 लाख नलकूप 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता वाले हैं। इसी प्रकार 8.9 लाख नलकूप 15 हॉर्स पॉवर से अधिक क्षमता के हैं। इन सभी को बिल माफी योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने पिछले साल 1500 करोड़ और इस बार 2400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि पीएम कुसुम योजना से जुड़े ट्यूबवेल पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करें। सिंचाई से बची बिजली को सरकार को बेंचे और अपनी आमदनी बढ़ाएं। सोलर के लिए कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। दोनों विभाग मिलकर14.78 लाख किसानों को प्राथमिकता के साथ पीएम कुसुम योजना के साथ जोड़ें। इससे करीब 15 लाख किसान परिवारों के 65 लाख सदस्यों को सीधे फायदा मिलेगा।

बकायेदार किसानों के लिए लाएंगे ओटीएस योजना
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि एक अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं एक अप्रैल से पहले के बकायेदार किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) भी लाई जाएगी। किसानों को ब्याज माफी दी जाएगी। किसान बकाये का मूलधन जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2023 से निशुल्क बिजली देने के मामले में आवेदन के लिए जून तक का समय दिया जाएगा। मुफ्त बिजली की व्यवस्था को लेकर वेबसाइट पंजीयन संबंधी काम शुरू हो गया है। जल्द ही किसानों को आवेदन संबंधी पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। । किसान वेबसाइट पर आवेदन करेंगे। इस दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं और बिजली सुधार के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी।

तीसरी बार मोदी सरकार के लिए आशीर्वाद दें किसान
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले किसान बिल जमा करने के लिए परेशान रहता था। अब बिल नहीं देना है। डीबीटी खाते खुलने से किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि का रुपया जाता है। भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन व चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया है। इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार के लिए तैयार हो जाएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले किसानों को गन्ना भुगतान के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। अब सरकार सीधे उनके खाते में रुपये भेज रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन दीदी बनाई जा रही हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पिछले साल 52 हजार सोलर पंप दिए गए और इस साल 84 हजार सोलर पंप देने जा रहे हैं।