आधी अधूरी जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अफसरों का तबादला प्रस्ताव लौटाया

दरअसल, स्थानांतरण नीति के तहत विभाग स्तर पर 30 जून तक तबादले हो जाने चाहिए। इससे स्थानांतरित कर्मियों को अपने बच्चों के प्रवेश आदि में सहूलियत होती है। 30 जून के बाद समूह ‘क’ के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी है। 

खास बात ये है कि लोकसभा चुनाव बाद वित्त विभाग बजट या अनुपूरक बजट जैसे किसी ऐसे अतिरिक्त कामकाज के दबाव में नहीं था कि तबादले की कार्यवाही 30 जून तक पूरी न हो सके। मगर, ये तबादले तय अवधि में नहीं किए जा सके। 
इसके बाद जब तबादले के प्रस्ताव तैयार किए गए तो आधी-अधूरी जानकारी के साथ। यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कर्मी कितने दिनों से कार्यरत है? किन कर्मियों का तबादला स्थानांतरण नीति के किस बिंदु के तहत प्रस्तावित किया गया तथा स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित कर्मी को उसके ग्रेड पे वाले पद पर ही भेजा जा रहा है या उससे उच्च या निम्न ग्रेड पे वाले पद पर, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।