सीएम की अफसरों को धमकी, 'बर्बाद कर दूंगा रिकॉर्ड'
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ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नौकरशाही पर सख्त हो गए हैं। अखिलेश ने शुक्रवार को चुनिंदा नौ विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों को तलब कर उनसे विभागीय योजनाओं व कामकाज का हिसाब लिया।
इसके बाद बजट खर्च करने में पीछे चल रहे विभागों के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि खराब परफॉर्मेंस पर अब तबादला नहीं किया जाएगा बल्कि सीआर में प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अब कोई हीलाहवाली नहीं चलेगी।
अखिलेश ने अपने सरकारी आवास में ढाई घंटे तक बैठक में उन अफसरों की जमकर क्लास ली, जिनके विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है और बजट खर्च में पीछे चल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से उन कामों की सूची मांगी है, जहां भौतिक रूप से काम कराया जा चुका है।
विकास सचिवों से सीएम ने पूछे ये सवाल
मुख्यमंत्री ने नगर विकास सचिव एसपी सिंह से पूछा कि कूड़ा-कचरा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि क्लीन, ग्रीन व हेल्दी यूपी अभियान के मद्देनजर सभी नगर निगमों व नगर पालिका परिषदों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाए।
उन्होंने कानपुर-नवाबगंज-शुक्लागंज कलस्टर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में बैट्री चालित रिक्शा आवंटन शुरू करने और शहरी गरीबों के लिए आसरा योजना में तेजी लाने के लिए भी कहा।
डिग्री कॉलेजों के भवनों के निर्माण में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा कल्पना अवस्थी को सूबे में 26 डिग्री कॉलेजों के निर्माणाधीन भवनों का काम 2016 तक पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, अगर इसमें कोई रुकावट आ रही है तो उसे तत्काल दूर कराया जाए।
खाद की किल्लत दूर कराएं
अखिलेश यादव ने प्रदेश में खाद की किल्लत पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए बनाई जा रही 75 छोटी मंडियों का काम जल्द पूरा कर उद्घाटन कराने के लिए कहा।
इन योजनाओं पर खास ध्यान देने को कहा
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा को गाजियाबाद व इलाहाबाद के अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम को जल्द शुरू कराने और नए कारागारों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
चारबाग में श्रमिकों के लिए बनाए आवासीय कॉम्पलेक्स
मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के प्रमुख सचिव शैलेश कृष्ण को कहा कि राजधानी में चारबाग स्टेशन के सामने श्रम विभाग की खाली पड़ी जमीन पर श्रमिकों के लिए आवासीय कॉम्पलेक्स बनाया जाए। इसमें श्रमिकों के लिए सस्ते भोजन की योजना को भी लागू किया जाए। श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालय खोलने में भी तेजी लाई जाए।
ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त कराया जाए
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव ग्राम विकास को अभियान चलाकर इन सड़कों को ठीक कराने व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने व सोलर फोटोवोल्टाइक पंप योजना के तहत सिंचाई के लिए 5000 पंपों लगाने का लक्ष्य पूरा करने का भी निर्देश दिया।
पर्यावरण को लेकर जारी किये सख्त आदेश
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव वन वीएन गर्ग को पेड़ों की कटान रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाए और लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ा जाए।
औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास संजीव सरन को बाहरी निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी। कहा, इसके लिए बेहतर अवस्थापना सुविधाएं तैयार की जाएं।
तय समय में पूरी हों वैकल्पिक ऊर्जा की योजनाएं
मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव जीवेश नंदन को सोलर पार्कों की स्थापना के काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए वैकल्पिक ऊर्जा की अन्य परियोजनाओं को भी तय समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।
