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Lucknow News: विकास कार्यों में घोटाले पर अरखा के प्रधान को हटाया
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ऊंचाहार (रायबरेली)। अरखा ग्राम पंचायत में 71 लाख के विकास कार्यों में करीब 46 लाख की हेराफेरी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया है। ग्राम पंचायत में लगभग दो साल पहले 71 लाख रुपये गबन का मामला सामने आया था।
गांव के सुनील कुमार व राकेश कुमार ने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर बिना विकास कार्य कराए ही पैसा हजम करने का आरोप लगाया था। मामले में डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशाषी अभियंता जल निगम व उपायुक्त मनरेगा श्रम एवं रोजगार से जांच कराई थी। जांच में अनियमितता सामने आई, लेकिन ग्राम प्रधान ने सही जांच न होने की बात कही।
लगातार तीन बार मामले की जांच हुई। अंतिम जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी व अधिशाषी अभियंता निर्माण खंड- दो व लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम ने जिलाधिकारी को विकास कार्यों के नाम पर 46 लाख 50 हजार 597 रुपये का गबन करने की रिपोर्ट सौंपी। आरोप साबित होने के बाद डीएम हर्षिता माथुर ने ग्राम प्रधान संगीता देवी को पद से हटा दिया है। वहीं पंचायत सचिव को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
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इस तरह फर्मों को किया गया भुगतान
गाम विकास के पांचवें व 15 वें वित्त आयोग से 30 जून 2022 को 38 लाख व एक जुलाई 2022 को 33 लाख रुपये विकास कार्य में लगी फर्मों को भेजे गए थे। इसमें अशोक इंटर प्राइजेस को 18 लाख 14 हजार 928 रुपये, दिशा इंटरप्राइजेज को 17 लाख 98 हजार 599 व 16 लाख 99 हजार 820 रुपये, शौर्य इंटरप्राइजेज को 9 लाख 14 हजार 468 रुपये व 6 लाख 99 हजार 980 रुपये, मो. अशरफ सिटीजन को 19 हजार 853 रुपये व एसपी इंटरप्राइजेस को 1 लाख 76 हजार 445 रुपये का भुगतान किया गया था।
आदेश की कॉपी आने से बीडीओ का इन्कार
डीएम ने आदेश की प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को दी है। साथ ही आदेश की कॉपी प्रधान संगीता देवी व तीन सदस्यीय समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं बीडीओ कामरान नेमानी आदेश की जानकारी से इन्कार कर रहे हैं। बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।
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गांव के सुनील कुमार व राकेश कुमार ने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर बिना विकास कार्य कराए ही पैसा हजम करने का आरोप लगाया था। मामले में डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशाषी अभियंता जल निगम व उपायुक्त मनरेगा श्रम एवं रोजगार से जांच कराई थी। जांच में अनियमितता सामने आई, लेकिन ग्राम प्रधान ने सही जांच न होने की बात कही।
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लगातार तीन बार मामले की जांच हुई। अंतिम जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी व अधिशाषी अभियंता निर्माण खंड- दो व लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम ने जिलाधिकारी को विकास कार्यों के नाम पर 46 लाख 50 हजार 597 रुपये का गबन करने की रिपोर्ट सौंपी। आरोप साबित होने के बाद डीएम हर्षिता माथुर ने ग्राम प्रधान संगीता देवी को पद से हटा दिया है। वहीं पंचायत सचिव को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
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इस तरह फर्मों को किया गया भुगतान
गाम विकास के पांचवें व 15 वें वित्त आयोग से 30 जून 2022 को 38 लाख व एक जुलाई 2022 को 33 लाख रुपये विकास कार्य में लगी फर्मों को भेजे गए थे। इसमें अशोक इंटर प्राइजेस को 18 लाख 14 हजार 928 रुपये, दिशा इंटरप्राइजेज को 17 लाख 98 हजार 599 व 16 लाख 99 हजार 820 रुपये, शौर्य इंटरप्राइजेज को 9 लाख 14 हजार 468 रुपये व 6 लाख 99 हजार 980 रुपये, मो. अशरफ सिटीजन को 19 हजार 853 रुपये व एसपी इंटरप्राइजेस को 1 लाख 76 हजार 445 रुपये का भुगतान किया गया था।
आदेश की कॉपी आने से बीडीओ का इन्कार
डीएम ने आदेश की प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी को दी है। साथ ही आदेश की कॉपी प्रधान संगीता देवी व तीन सदस्यीय समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं बीडीओ कामरान नेमानी आदेश की जानकारी से इन्कार कर रहे हैं। बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।
