मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग, 33 से 20 प्रतिशत करें फसल नुकसान की सीमा
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग की बैठक में किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के सामने कई अहम मांगें रखीं और सुझाव भी दिए। इन पर अमल होने से प्रदेश के ज्यादा किसानों को अधिक सहायता मिल सकेगी।
योगी ने सूखा घोषित क्षेत्रों में फसल नुकसान की सीमा 33 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसी तरह सीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) फसल के आधार पर बनाने के बजाय भूमि क्षेत्रफल के आधार पर बनाने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा बाढ़ आने पर राज्यों के मांगपत्र पर केंद्र सरकार की कार्रवाई में 3 से 6 माह लग जाते हैं।
सीएम ने मांगपत्र पर एक माह में केंद्रीय टीम से निरीक्षण कराकर सहायता मुहैया कराने की मांग की। इस मांग पर अमल होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुनरुद्धार कार्य जल्द हो सकेंगे। सीएम ने राज्य आपदा मोचक निधि में केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग की है।
कोटेदारों की आय बढ़ाने का दिया सुझाव
योगी ने कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए ई-पॉस मशीनों के जरिये खाद्यान्न वितरण से बचने वाली सब्सिडी में से मौजूदा समय में दिया जा रहा लाभांश 70 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये करने का सुझाव दिया। खाद्यान्न के परिवहन व डोर स्टेप डिलिवरी के लिए केंद्र सरकार 65 रुपये देती है, जिसे 100 रुपये किया जाना चाहिए।
सोनभद्र-चंदौली से सीआरपीएफ हटाने के आदेश पर हो पुनर्विचार
मुख्यमंत्री ने केंद्र से नक्सल प्रभावित सोनभद्र व चंदौली जिलों में सीआरपीएफ की तैनात तीन-तीन कंपनियों की वापसी के गृह मंत्रालय के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। कहा, नक्सल गतिविधियों पर अंकुश के लिए अभी भी सीआरपीएफ की तैनाती की आवश्यकता है।
