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यूपी: निराश्रित महिलाओं को भी संबल देगी सरकार, जल्द ही महिलाओं के लिए लागू की जाएगी नई योजना

Thu, 02 Sep 2021 11:18 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 02 Sep 2021 11:18 AM IST
सार

योगी सरकार कोविड से निराश्रित हुई महिलाओं के लिए नई योजना लागू करेगी। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

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Chief minister Yogi Adityanath approves a new policy for woman.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

विस्तार

कोविड से अनाथ हुए बच्चों के बाद सरकार अब निराश्रित महिलाओं को भी संबल देगी। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नई योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना में निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ ही उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग देने और विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने समेत कई अन्य सहूलियत दी जा सकती है। महिला कल्याण विभाग के स्तर पर प्रस्तावित नई योजना का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही प्रदेश में लागू करने की तैयारी है।

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बता दें कि बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ (सामान्य) के शुभारंभ करने के मौके पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित महिलाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की थी।
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प्रस्ताव के मुताबिक इस योजना का लाभ प्रदेश की उन सभी महिलाओं को दिया जाएगा, जो कोविड के अलावा अन्य किसी वजह से निराश्रित हुई हैं। इस योजना में किसी भी लाभार्थी महिला को नकद राशि तो नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके स्थायी जीविकोपार्जन की व्यवस्था की जाएगी। वैसे तो इसके लिए योजना में कई प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उनको स्वरोजगार से जोड़ने के साथ ही अन्य तरह योजनाओं के लाभ में भी प्राथमिकता दी जाएगी।
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विभाग के उच्चपदस्थ सूत्र ने बताया कि योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के साथ ही लाभार्थी निराश्रित महिलाओं के चिह्निकरण की शुरूआत भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री के स्तर पर योजना को लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। जल्द ही योजना का नाम तय कर इसे लागू कराने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

9 विभागों की मदद से संचालित होगी योजना

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला कल्याण विभाग तो नोडल विभाग के तौर पर काम करेगी, लेकिन इसके संचालन में समाज कल्याण विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, शिक्षा आदि विभागों को समेत कुल 9 विभागों की मदद ली जाएगी। इन विभाग की योजनाओं का भी लाभार्थी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।

संविदा पर नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता
नई योजना के प्रस्ताव के मुताबिक इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर होने वाली नियुक्तियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर भी सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई जाएगी।

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