आयोग का अल्टीमेटम, तीन साल से एक ही जिले में जमे अफसरों को 48 घंटे में हटाएं
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चुनाव आयोग ने एक ही जिले में तीन साल से अधिक समय से तैनात अफसरों को न हटाने पर नाराजगी जताई है। आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी को 48 घंटे के अंदर ऐसे अफसरों को चिह्नित कर उन्हें हटाने का अल्टीमेटम दिया है। वर्ष 2012 व 2014 के चुनाव में जो अफसर जिस जिले में तैनात थे, उन्हें फिर से उस जिले में तैनाती देने पर भी आयोग खफा है। उसने ऐसे अफसरों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक दलों से शिकायत मिली है कि जिलों में चुनाव से जुड़े कई अफसर ऐसे हैं, जिनके परिवार वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे अफसर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे अफसरों को घोषणा पत्र देने को कहा गया है।
आयोग ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उसका कहना है कि किसी को भी धर्म व जाति के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने नहीं दी जाएंगी। पुलिस व प्रशासन ध्यान रखें कि कहीं भी मतदाताओं को धमकाकर उनका वोट डलवाने का प्रयास न हो।
न होने पाए शराब का वितरण
आयोग ने कहा कि कहीं पर भी मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब का वितरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए आबकारी विभाग विशेष जांच अभियान चलाए। बांटने के लिए रखी गई अवैध शराब जब्त करे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि अवैध शराब की आवाजाही पर रोक न लगा पाने के दोषी पांच अफसरों को विभाग ने सस्पेंड किया है।
सोशल मीडिया पर विशेष नजर
चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखेगा ताकि इनका दुरुपयोग अफवाह फैलाने के लिए न किया जाए। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेश व पोस्ट वॉट्सएप नंबर 9454401002 एवं 9454400101 पर अपलोड की जा सकती हैं।
पांच बजे तक लाइन में लगने वाले सभी डाल सकेंगे वोट
चुनाव आयोग ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि पांच बजे तक लाइन में लगने वाले सभी मतदाताओं को वोट डलवाया जाएगा। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी यदि बीमार पड़ते हैं तो उनका कैशलेस इलाज करवाया जाएगा।
कैराना के विस्थापितों को सुरक्षा देने के निर्देश
जैदी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि कैराना के विस्थापितों को वोट देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश डीएम व एसएसपी को दे दिए गए हैं। विस्थापित भयमुक्त होकर मतदान करने आएं, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं।
24 घंटे में मिलेगी रैलियों व रोड शो की परमिशन
आयोग ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 24 घंटे में चुनावी रैलियों व रोड शो की परमिशन देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस, ट्रांसपोर्ट, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी के अफसर रिटर्निंग ऑफिसर के यहां बैठेंगे और ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर परमिशन दी जाएगी।
डीजीपी व मुख्य सचिव को हटाने के सवाल का नहीं दिया सीधा जवाब
नसीम जैदी ने भाजपा द्वारा डीजीपी व मुख्य सचिव को हटाने की शिकायत पर कहा कि आयोग ने राजनीतिक दलों से मिली शिकायतों का संज्ञान लिया है। इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया।
इस बार आयोग नहीं ढकवाएगा मूर्ति
चुनाव आयोग ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मूर्तियां ढकने के मामले में उच्च न्यायालय के निर्देश आ चुके हैं। उनके निर्देश पर हमने जरूरी निर्देश जारी भी कर दिए हैं। हालांकि इस बार मूर्तियां ढकवाने का विषय आयोग के संज्ञान में आवश्यक कार्रवाई के लिए नहीं है।
पहले चरण में अफसरों को न हटाने पर भी नहीं दे पाए सीधा जवाब
पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को है। राजनीतिक दलों ने इन क्षेत्रों में तैनात कई अफसरों पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कई अफसरों के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं।
इन पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम अफसरों से घोषणा पत्र भरवा रहे हैं। यदि ऐसे अफसर होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे यह पूछा गया कि पहले चरण का चुनाव शनिवार को ही है तो वे इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए।
तीसरे व चौथे चरण में 44 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील
तीसरे व चौथे चरण के चुनाव में 44 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील हैं। इनमें 5261 गांव व मोहल्ले अति संवेदनशील हैं। इन पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
