शौचालय के लिए कितना धन देगी सरकार?

इसके अलावा सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए 40 प्रतिशत व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 20 फीसदी राशि दी जाएगी।

निजी सहभागिता से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशक पीके सिंह ने इस बारे में निकायों से 19 जनवरी तक प्रस्ताव देने को कहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें 2 अक्तूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग खुले स्थान पर शौच न करें।

प्रत्येक घरों में शौचालय की व्यवस्था हो और जरूरत के आधार पर सामुदायिक शौचालय बने। शहरों में आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य से प्रस्ताव मांगा है।

इसी के बाद स्थानीय निकाय निदेशक ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने कहा है।
उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं ताकि इसे शासन को सौंपते हुए भारत सरकार को भेजा जा सके।

वहां से मंजूरी मिलने के बाद घरेलू शौचालय बनाने के लिए 4000 रुपये देने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।