सातवें वेतन आयोग को लेकर दूर होंगी शिकायतें
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सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली तैयार हैं।
उन्होंने विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है।
इंडियन पब्लिक सर्विस इंपलाईज फेडरेशन (इपसेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात
उन्होंने बताया कि इपसेफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली व गृह मंत्री राजनाथ सिंह से 12 जनवरी को मुलाकात कर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों की खामियों को दूर करने की मांग की थी।
इस पर वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे विसंगतियों को दूर करने के लिए गंभीर हैं।
मुलाकात के एक दिन बाद 13 जनवरी को ही जेटली ने कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित करने पर सहमति प्रदान कर दी। यह समिति विसंगतियों का अध्ययन करने के बाद अपने सुझाव से वित्त मंत्री को अवगत कराएगी।
