कैबिनेट की बैठक आज, इन फैसलों का इंतजार

इसमें वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाकी समय में आवश्यक खर्च व प्रतिपूर्ति के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट व विभिन्न विभागों के कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

विधानमंडल के आगामी सत्र में 18 सितंबर को अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। कैबिनेट में सचिवालय प्रशासन के कर्मियों से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने करीब 10 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट तैयार किया गया है। इसमें लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के साथ लोक निर्माण विभाग पर फोकस किया गया है।

सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना नाम से एक नए काम की घोषणा भी किए जाने केसंकेत हैं। अल्पसंख्यकों के लिए भी सरकार कुछेक नई स्कीम शुरू करने का ऐलान कर सकती है।

अनुपूरक बजट में अधूरे पुल और सड़कों के निर्माण के लिए जरूरी पैसे का भी इंतजाम किया जा रहा है।

विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये अनुपूरक बजट प्रस्तावों में नगर विकास मंत्री आजम खां के गृह जिले रामपुर, सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के गृहक्षेत्र सैफई, मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज व सांसद धर्मेंद यादव के संसदीय क्षेत्र बदायूं को तरजीह दिए जाने के संकेत हैं।

इसके अलावा सरकार बेरोजगारी भत्ता और राम मनोहर लोहिया आवास के लिए जरूरी बजट का इंतजाम करेगी। जानकार बताते हैं कि सरकार ने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से जो पैसे लेकर खर्च किए हैं, अनुपूरक के जरिए उसके लिए बजट का इंतजाम कर समायोजन भी कराना होगा।

अमूल को मिल सकती है जमीन
कैबिनेट में अनुपूरक बजट प्रस्तावों के अलावा चकगंजरिया में डेयरी लगाने के लिए गुजरात की अमूल संस्था को 20 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कम्प्यूटर सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन व सचिवालय के मृतक आश्रित संवर्ग के पदों को सेवा नियमावली में शामिल करने का प्रस्ताव भी आ सकता है।

डीएमआरसी बन सकता है मेट्रो का कंसल्टेंट
मेट्रो रेल शुरू करने के लिए कंसल्टेंट चयन का प्रस्ताव भी विचार के लिए रखा जाएगा। इसमें दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) और गुड़गांव की राइट्स कंपनी के प्रस्ताव शामिल हैं। डीएमआरसी को कंसल्टेंट बनाए जाने की संभावना है।