योगी सरकार का बड़ा फैसला, 46 तरह की फल और सब्जियां मंडी शुल्क के दायरे से बाहर, अब कहीं से भी खरीदें माल

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इन्हें अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा।  इन संशोधनों के लागू होने पर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करने वालों में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य हो गया है। 

इससे किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि उपज की बिक्री को सुलभ बनाने और कारोबारी सुगमता के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत प्रदेश में आम, केला, लौकी, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, संतरा समेत 46 फलों और सब्जियों के व्यापार करने पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। 

व्यापारियों और प्रसंस्करण इकाइयों को किसान ये उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे सीधे उपभोक्ताओं को भी इनकी बिक्री कर सकेंगे। इतना ही नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में कहीं भी बिक्री कर उचित मूल्य ले सकेंगे।