उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने पर जोर

इनमें से एक लाख पांच हजार 514 करोड़ रुपये विभागों की योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। इनमें सामान्य परिव्यय के लिए 80064 करोड़ रुपये हैं। अनुसूचित जाति सब प्लान के लिए 25374 करोड़ व ट्राइबल सब प्लान के लिए 76 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

बजट का आकार तय कर दिए जाने के बाद अब वित्त विभाग ने विभागों से सेक्टरवार योजनाओं के बजट का विवरण मांगा है। सरकार ने इकोनॉमिक सर्विसेज के तहत कृषि व उससे जुड़े विभाग, वन, मंडी व डेयरी विकास आदि विभाग रखे हैं। इनका आकार 6068 करोड़ रुपये रखा गया है।

ग्रामीण विकास के तहत 8304 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें विधायक निधि के रूप में 756 करोड़ रुपये शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 3500 करोड़ रुपये और स्पेशल एरिया प्रोग्राम के तहत 2957 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड पैकेज, त्वरित आर्थिक योजना, बीआरजीएफ शामिल हैं।