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यह बजट सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की परिकल्पना को साकार करने वाला : योगी आदित्यनाथ
Fri, 05 Jul 2019 03:24 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: Amulya Rastogi
Updated Fri, 05 Jul 2019 03:24 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
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मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किया। बजट को योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की परिकल्पना को साकार करने वाला बताया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिया कि मुझे विश्वास है कि, यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को साकार करने का रोडमैप देने के साथ ही 'सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास' की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में मजबूत कदम होगा। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई भी दी थी।
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मुझे विश्वास है कि, यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विज़न को साकार करने का रोडमैप देने के साथ ही 'सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास' की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में मजबूत कदम होगा।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 5, 2019विज्ञापन
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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आजादी के बाद यह पहली बार है कि किसी फुल टाइम महिला वित्त मंत्री ने ने केंद्रीय बजट पेश किया है। इस उपलब्धि पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह बजट लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला साबित होगा।
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों- राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कि हमारा उद्देश्य है, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक।
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों- राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कि हमारा उद्देश्य है, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक।
बजट में यूपी को मिलीं ये सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के ड्रीम प्रॉजेक्ट गंगा जल परिवहन के अंतर्गत वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग 2020 तक पूरा होने की बात की। विश्व बैंक की मदद से चार मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। प्रोजेक्ट 2020 में तैयार हो जाएगा।
विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से जल परिवहन के लिए वाराणसी से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया गया है। इस पर तकरीबन 4200 करोड़ की लागत आई है। ट्रायल रन के तहत वाराणसी से मारुति कार की खेप अगस्त 2016 में हल्दिया भेजी गई थी। तभी से जलमार्ग में 15 बार कार्गो की भेजा व लाया जा चुका है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नेशन हाईवे ग्रिड को और मजबूत करने पर भी काम कर रही है। मेक इन इंडिया के माध्यम से घरेलू निर्मित की ओर अग्रसर हैं। विकास की इस दिशा में 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है। 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पर भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जिलों में जल शक्ति अभियान चलेगा, जिसके माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने को प्रतिबद्ध है।
वहीं पूर्वांचल व बुंदेलखंड में पेयजल बड़ी समस्या है। इसके निजात पाने के लिए ही जलशक्ति मंत्रालय बना है। जलापूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है,जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है।
विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से जल परिवहन के लिए वाराणसी से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया गया है। इस पर तकरीबन 4200 करोड़ की लागत आई है। ट्रायल रन के तहत वाराणसी से मारुति कार की खेप अगस्त 2016 में हल्दिया भेजी गई थी। तभी से जलमार्ग में 15 बार कार्गो की भेजा व लाया जा चुका है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नेशन हाईवे ग्रिड को और मजबूत करने पर भी काम कर रही है। मेक इन इंडिया के माध्यम से घरेलू निर्मित की ओर अग्रसर हैं। विकास की इस दिशा में 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है। 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पर भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जिलों में जल शक्ति अभियान चलेगा, जिसके माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने को प्रतिबद्ध है।
वहीं पूर्वांचल व बुंदेलखंड में पेयजल बड़ी समस्या है। इसके निजात पाने के लिए ही जलशक्ति मंत्रालय बना है। जलापूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है,जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है।
