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ऐसी बनाई इमारत की 24 घंटे में हुई ढेर
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
Updated Mon, 05 Aug 2013 01:34 AM IST
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गोमती नगर के विभूति खंड में बन रही हाईकोर्ट की इमारत के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है।
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इसी के चलते रविवार को एक बार फिर निर्माणाधीन इमारत की छत गिर गई। दोपहर करीब डेढ़ बजे हुई इस घटना से मौके पर काम कर रहे मजदूरों के बीच हड़कंप मच गया।
हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस के पहुंचने से पहले से ठेकेदार और मजदूर मौके से फरार हो गए।
मालूम हो कि अवध बार एसोसिएशन की इस शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इमारत के निर्माण की निगरानी के लिए एक महिला आईपीएस अधिकारी की तैनाती का आदेश दिया था।
उसके बावजूद ठेकेदार और इंजीनियर घटिया निर्माण से बाज नहीं आ रहे हैं। गोमती नगर के विभूति खंड स्थित उच्च न्यायालय की निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल पर रविवार को दीवार सहित छत भरभराकर गिर गई।
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सूत्रों के मुताबिक निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं। जिसके बाद अवध बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में यह मामला उठाया।
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जिसके बाद न्यायालय ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए एक महिला आईपीएस अधिकारी को नामित भी किया।
घटिया निर्माण के अलावा यहां पर ठेका हथियानें को लेकर भी पहले ठेकेदारों के बीच मारपीट हो चुकी है। बिल्डिंग निर्माण का काम यूपी निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार बिल्डिंग की छत गिर कर कुछ मजदूर भी घायल हुए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। विभूतिखंड थाने के एसओ पंकज कुमार सिंह का कहना है कि हादसे की जानकारी के बाद मौक पर गए थे लेकिन वहां पर कोई मिला नहीं।
किसी को चोट लगी है इसका भी पता नहीं चला। जो हादसा हुआ उसकी रिपोर्ट वह उच्च न्यायालय को भेज देंगे। इस मामले में निर्माण निगम के एमडी से संपर्क किया गया तो उनका फोन नाट रिचेवल रहा।
आरोपी अभियंता को मिला है निर्माण का जिम्मा
सूत्रों का कहना है कि उच्च न्यायालय की बिल्डिंग निर्माण का काम जिस अभियंता के पास है उसके खिलाफ लोकायुक्त स्मारक घोटाले की जांच भी कर रहे हैं।
ऐसे में एक महत्वपूर्ण इमारत निर्माण का काम ऐसे अभियंता को दिए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कमीशनखोरी के कारण निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।