{"_id":"5d8df2e58ebc3e016f0b27fe","slug":"block-education-officer-will-now-get-12-thousand-per-month-remuneration","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खंड शिक्षा अधिकारियों को अब मिलेगा 12 हजार प्रति माह, लेकिन इन शर्तों के साथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खंड शिक्षा अधिकारियों को अब मिलेगा 12 हजार प्रति माह, लेकिन इन शर्तों के साथ
Fri, 27 Sep 2019 05:00 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Fri, 27 Sep 2019 05:00 PM IST
विज्ञापन
सतीश द्विवेदी
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
खंड शिक्षा अधिकारियों को मिलेगा अब स्कूलों निरीक्षण के लिए 12 हजार प्रति माह भत्ता मिलेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें लगाई गई हैं। इसमें महीने में 20 दिन निरीक्षण करना होगा। साथ ही निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट फोटो के साथ प्रेरणा एप पर देनी होगी।
लखनऊ में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का मंत्र दिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे उन्होंने प्रदेशभर के खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक में हर माह 12 हजार रुपये (600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से) भत्ता देने की घोषणा कर दी।
उप्र. खंड शिक्षा अधिकारी संघ के प्रांतीय महामंत्री अजय कुमार तिवारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों के निरीक्षण के लिए यह भत्ता देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। पांचवें वेतन आयोग से खंड शिक्षा अधिकारियों की वेतन विसंगति का मामला लंबित था।
विज्ञापन
विज्ञापन
लखनऊ में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का मंत्र दिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे उन्होंने प्रदेशभर के खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक में हर माह 12 हजार रुपये (600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से) भत्ता देने की घोषणा कर दी।
विज्ञापन
उप्र. खंड शिक्षा अधिकारी संघ के प्रांतीय महामंत्री अजय कुमार तिवारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों के निरीक्षण के लिए यह भत्ता देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। पांचवें वेतन आयोग से खंड शिक्षा अधिकारियों की वेतन विसंगति का मामला लंबित था।
विज्ञापन