सपा करा रही खास वर्ग के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनोज मिश्र ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस के निलम्बन में भेदभाव पर प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।

सरकार की एकतरफा कार्रवाई और दंगा नियंत्रण न कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट का संज्ञान लेना सपा सरकार की बदनीयती का खुलासा है।

भाजपा ने कहा, अब भी सपा सरकार एक वरिष्ठ मंत्री के इशारे पर मुजफ्फरनगर में एकतरफा कार्रवाई कर रही है। वहां दंगों के बाद एक वर्ग विशेष के 1477 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

जबकि दूसरे वर्ग का एक भी लाइसेंस निलंबित नही किया गया। प्रदेश सरकार इस मामले में भेदभाव कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि दंगों में एफ.आईआर करने व मुआवजा और राहत कार्यों में भी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

भाजपा विधायकों पर रासुका और सपा व कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई न करना भी दोहरे चरित्र को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में सपा को इसकी कीमत चुकानी होगी।