प्रधानमंत्री मोदी का भय दिखाकर किया जा रहा मुस्लिमों को गुमराह: योगी

इन नेताओं ने जहां विपक्षी दलों पर जातिवाद व धर्म की राजनीति कर लोगों को बांटने का आरोप लगाया, वहीं 2019 में मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर फिर एनडीए सरकार बनाने के लिए सभी वर्गों की एकजुटता को जरूरी बताया।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राम विलास पासवान ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर दलितों को ठगने का आरोप लगाते हुए उनकी पोल खोलने के लिए यूपी में रैली करने का एलान किया।

पासवान ने कहा, मायावती केवल निजी स्वार्थ के लिए दलित हित की बात करती हैं। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते आदेश जारी किया था कि दलित अत्याचार विरोधी एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है।

दलित कानून पर यदि सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के विरोध में फैसला दिया तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर दलित हितों की रक्षा करेगी। सात जन्मों में भी आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता। पदोन्नति में आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

उन्होंने कहा, खुद को दलित बताकर राजनीति करने वाली मायावती बताएं कि नोटबंदी के बाद उन्होंने सौ करोड़ रुपये से अधिक बैंक में कैसे जमा कराए। उनका कितना पैसा स्विस बैंक में जमा है। सपा पर प्रहार करते हुए पासवान ने कहा, हमारी लड़ाई  हिन्दू- मुसलमान नहीं बल्कि देशभक्त बनाम देशद्रोही की है।

मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने कभी यूपी व बिहार में किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया?  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर बिना भेदभाव जनता को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। जिन दलों ने 50-55 वर्ष तक देश में राज किया, उन्होंने दलित, पिछड़े और गरीबों के लिए कार्यक्रम क्यों नहीं बनाए।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने दलितों व पिछड़ों के नाम पर उन्हीं का शोषण किया है। आंबेडकर का सपना था कि गरीबों और दलितों को उनका हक मिले। केंद्र व यूपी की सरकार बाबा साहब का सपना साकार कर रही है।

योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का भय दिखाकर मुसलमानों को गुमराह किया जाता है लेकिन मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात के मुस्लिमों ने कहा कि यदि वह देश में सबसे सुरक्षित कहीं हैं तो गुजरात में हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री और अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, मोदी व योगी सरकार दलित व पिछड़ों के कल्याण के काम कर रही है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका में भी दलितों व पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्विस कमीशन के गठन की मांग रखी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. महेन्द्रनाथ पांडेय ने कहा, अति दलित और अति पिछड़ों की एकता को लंबा सफर तय करना है। विपक्षी दल इसलिए बेचैन हैं कि यदि 2019 में फिर मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो उन्हें आगे 25 साल तक केंद्र में सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। रैली में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाल सहित अन्य नेता मौजूद थे।