कैबिनेट बैठक: सरकारी खजाने से मंत्रियों का आयकर भरने की व्यवस्था खत्म करने पर लगेगी मुहर
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन पर आयकर अदा किए जाने की 28 वर्ष पुरानी व्यवस्था समाप्त करने के लिए कानून में संशोधन व बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक का पद सृजित कर आईएएस अधिकारी की तैनाती करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की बैठक लोकभवन में होगी।
बताते चलें, मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रस्ताव पर मंत्रियों के वेतन का आयकर सरकारी खजाने से भरने की वर्ष 1981 से चली आ रही व्यवस्था समाप्त करने का एलान किया था।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर अमल के लिए गोपन विभाग ने उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के विचार के लिए भेजा है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी तय मानी जा रही है।
इसके बाद मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को मंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन पर आयकर आम लोगों की तरह अपने पास से भरना पड़ेगा। योगी सरकार सरकारी कामकाज में वित्तीय मितव्ययिता के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में पेश करेगी। इसी तरह बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक का पद सृजित करने और उस पर आईएएस अधिकारी की तैनाती से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
सात शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल पकड़ेगी रफ्तार
प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से सात नगर निगमों मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन व शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के गठन का एलान किया गया था।
मिशन के संचालन के लिए तैयार की गई गाइडलाइन को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। इससे मिशन इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल को आगे बढ़ा सकेगा।
इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट।
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण के लिए चयनित कंसल्टेंट प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा तैयार किए बिड डॉक्यूमेंट तथा ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट में संशोधन।
खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का खरीद नीति पर विचार।
श्रम कानून में सुधार के लिए यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-4 ग में संशोधन।
राजीव कुमार यादव उप निदेशक सेवायोजन के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तय किए गए दंड पर विचार।
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजीडेंट डॉक्टरों को एसजीपीजीआई लखनऊ के समान भत्ते देना।
दिव्यांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 को मंजूरी।
सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 में पहला संशोधन।
विधानसभा क्षेत्र बदलापुर, जौनपुर में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराना।
जौनपुर में नवस्थापित मेडिकल कॉलेज को स्वशासी माध्यम से संचालित करने के लिए सोसाइटी का गठन।
