जांच पर अमिताभ ने उठाए सवाल, दी चेतावनी
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निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अपने खिलाफ चल रही विभागीय जांच के बीच में प्रदेश सरकार द्वारा कई नए साक्ष्यों और गवाहों को शामिल किए जाने को गैरकानूनी बताया है।
कहा, अगर 15 दिन में यह आदेश निरस्त नहीं किया गया तो वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के जिस आदेश के सहारे साक्ष्य बढ़ाने का काम किया है, वह वास्तव में आरोपों को समाप्त करने के संबंध में है न कि जांच के बीच साक्ष्यों को बढ़ाने के संबंध में।
कार्यवाही राजनीति से प्रेरित
ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ की जा रही अनुशासनिक कार्यवाही पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है।
राज्य सरकार ने गत 10 नवंबर को एक आदेश जारी करते हुए गवाहों की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 और दस्तावेजी सुबूतों की संख्या 18 से बढ़ाकर 39 कर दी थी।
गवाहों में उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू सहित 10 आईपीएस और तीन आईएएस अफसर शामिल हो गए थे।
