राज्यों के लिए विध्वंसक होगा मोदी का ये फैसला

वर्तमान में किसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार राज्यों के पास है।

मुख्यमंत्री ने कहा है केंद्र सरकार ने राज्यों की चिंता को देखते हुए पूर्व में प्रस्तुत विधेयक में कुछ परिवर्तन किए हैं जो स्वागत योग्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समुचित प्रावधान नहीं हुआ।

राज्य सरकार चाहती है कि राज्यों का एक तिहाई हक इसमें होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि बिना बाधा के इनपुट टैक्स राज्यों को मिले। तंबाकू व इसके उत्पाद पर जीएसटी के साथ बिक्रीकर लगाने का अधिकार राज्यों को मिले।

राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या-55 बनाए रखी जाए, क्योंकि यह स्थानीय निकायों के संसाधनों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी अथॉरिटी की व्यवस्था की जाए जो पांच साल तक जीएसटी से होने वाले संभावित नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई कराए।