UP Monsoon Session : एके शर्मा ने रखा सरकार का पक्ष, जब सत्ता में थे तब कुछ किया नहीं, अब खुल गए ज्ञान चक्षु

पूरे देश में सबसे ज्यादा हो रही उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति
एके शर्मा ने विधान सभा में जवाब देते हुए कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी मुख्यमंत्री के निर्देश में दिन रात मेहनत करके प्रदेश में लगातार उत्तम सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। 30,618 मेगावॉट की बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में पहले कभी भी इतनी बड़ी आपूर्ति नहीं हुई। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सपा सरकार के समय से ढाई गुना ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं। वर्ष 2013-14 का मैक्सिमम लोड था 12,327 मेगावॉट। अब इसकी हमारे कार्यकाल से तुलना करें तो साफ देख सकते हैं कि ढाई गुना से ज्यादा यानी 30,618 मेगावॉट की आपूर्ति योगी सरकार में हो रही है। 2013-14 में 81,598 मिलियन यूनिट की सप्लाई की गई थी। जबकी, योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 में 1,47,701 मिलियन यूनिट यानी दोगुनी बिजली सप्लाई की है। 

विपक्ष ने किसानों को हाशिए पर छोड़ा, योगी सरकार दे रही लाभ
एके शर्मा ने कहा कि सपा सरकार के समय जिन लोगों तक बिजली पहुंचाने का कार्य नहीं हुआ था, वह भी सीएम योगी के नेतृत्व में लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे डेढ़ लाख मजरे जिनकी तरफ सपा सरकार ने देखा ही नहीं था, इनमें से 1.21 लाख मजरे वर्ष 2017 के बाद विद्युतीकृत हुए हैं। उत्तर प्रदेश अब देश में किसानों को सबसे ज्यादा बिजली देने वाला प्रदेश बन चुका है। हमने इस साल भारत सरकार से गुजारिश करके 19,503 मजरों के लिए 917 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करवाई है और जल्द ही यहां भी हम बिजली देने का कार्य करने जा रहे हैं। विपक्ष किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर हमारी सरकार में किसानों के बिजली का बिल माफ कर दिया गया है। विपक्ष ने वर्ष 2012-13 में किसानों को कुल 25 हजार कनेक्शन (25,112) दिए थे, 2013-14 में 18 हजार, 2014-15 में 34 हजार व 2015-16 में 29 हजार कनेक्शन दिए गए। वहीं, हमने 2022-23 में  70,545 तथा 2023-24 में 63 हजार कनेक्शन दिए हैं। फसलों की सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, 10 घंटे की छूट को बढ़ाकर हमारे कार्यकाल में 12 घंटे कर दिया गया है। 

पिछली सरकारों ने नहीं किया इन्फ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्ट
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने प्रक्रियाओं को सही ढंग से पूरा किया होता तो ऐसी दिक्कतें न होतीं। आपने इनफ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्ट नहीं किया था इसलिए यह स्थिति बनी है। 2017-18 में 33/11 केवी के 4,092 उपकेंद्र थे, आज 4507 हैं। 765 केवी का जो सबसे बड़ा ट्रांसमिशन का सबस्टेशन होता है वह प्रदेश में 65-70 साल में केवल 4 थे। इनकी संख्या डबल करते हुए 7 कर दिया गया है। 400 केवी के ट्रांमिशन 2017-18 में 14 थे, जिसे अब बढ़ाकर 29 कर दिया गया है। 2017-18 में 20 केवी के ट्रांसमिशन 72 थे जिसे बढ़ाकर 166 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एनटीपीसी के साथ 800 मेगावॉट की 2 यूनिट स्थापित करने का एमओयू किया था, इस पर काम शुरू कर दिया गया है।

राज्य में बढ़ेगा प्रोडक्शन, सभी ऊर्जा माध्यमों की बढ़ेगी कैपेसिटी
एके शर्मा ने बताया कि अनपरा में 800 मेगावॉट की दो यूनिट लगाने का एमओयू हो गया है तथा धरातल पर काम होना शुरू हो गया है। 3 यूनिट के जरिए 1800 मेगावॉट प्रोडक्शन की ओर भी हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने बाहर से और बिजली लेने के लिए भी तथा कोयले की खदानों का उपयोग करते हुए 1600 मेगावॉट के नए पावरप्लांट लगाने की निविदा जारी कर दी है। हम अपनी थर्मल एनर्जी कैपेसिटी को दोगुना बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। सोलर ऊर्जा पर भी फोकस करके प्रदेश में हम यह कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। सोलर में हम 5000 की कैपेसिटी एड करने वाले हैं, पंप स्टोरेज में हम 2500 मेगावॉट व थर्मल में 10,600 मेगावॉट की कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। वर्तमान क्षमता से 5 गुना ज्यादा क्षमता हम अगले 10 वर्षों में विकसित करने जा रहे हैं। 

30 हजार से ज्यादा नए ट्रांसफॉर्मर्स और 21 लाख बिजली के पोल लगाए
ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में विधान सभा में पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए एके शर्मा ने कहा कि अनुरक्षण के कारण ट्रांसफॉर्मर गलने की स्थिति में भारी कमी आई है। हमने केवल 2 साल में 30 हजार से ज्यादा नए ट्रांसफॉर्मर व 40 हजार ट्रांस्फॉर्मर को उच्चीकृत किया है। 3511 नए विद्युत परिवर्तकों का कार्य हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश में 21,43,981 बिजली के पोल लगाए गए हैं और इन पर तारों के उच्चीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस समय प्रदेश में 13-14 हजार करोड़ रुपए की परियोजना पर कार्य चल रहे हैं। इस साल का भी हमने 50 हजार करोड़ का बिजनेस प्लान सैंक्शन कर दिया है। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग के बजट से बिजली विभाग के लिए एक हजार करोड़ रुपए दिया है।