'ड्रीम प्रोजेक्ट' के लिए इंतजार नहीं करेंगे अखिलेश

आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस -वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को अक्टूबर से हर हाल में शुरू करने की तैयारी है।

दस जिलों के 232 गांवों में से 141 के किसानों द्वारा इसके लिए जमीन बेचने पर सहमति देने से सरकार का उत्साह बढ़ गया है।

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्माण एजेंसी के चयन से जुड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है।

मंगलवार को एनेक्सी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक हुई।

इसमें परियोजना के लिए चुने गए निर्माणकर्ताओं (निविदाकर्ताओं) से विचार-विमर्श हुआ।

मुख्य सचिव ने निर्माणकर्ताओं की जिज्ञासा व सवालों से जुड़े स्पष्टीकरण बिड प्रपत्र में शामिल करने और जरूरी संशोधन व इसकी जानकारी लिस्टेड निर्माणकर्ताओं को भी देने को कहा है।

उन्होंने अधिकारियों से जल्द से जल्द बिड प्राप्त कर निर्माण एजेंसी की चयन कार्रवाई पूरा करने का निर्देश दिया।

यूपीडा के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवनीत सहगल ने बताया कि परियोजना से जुड़े दस जिलों के कुल 232 गांवों में से 141 गांवों के किसानों से भूमि विक्रय के संबंध में सहमति प्राप्त हो गई है।

बिक्री के लिए दरें भी तय कर दी गई हैं। सहगल ने बताया कि परियोजना के लिए 215 किसानों की जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है।

बाकी गांवों के किसानों से जमीन बिक्री से जुड़ी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को फाइनेंसियल बिड के जरिये निर्माणकर्ताओं का चयन कर लिया जाएगा।

अक्टूबर में एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास हो रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास संजीव सरन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।