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पेंशन या छात्रवृति के लाभार्थी योजना से न रहे वंचित-गुलाबा देबी
Updated Sun, 04 Jun 2017 02:31 AM IST
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‘पेंशन व छात्रवृत्ति के पात्र योजना से न रहें वंचित’
- राज्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समीक्षा की
- कहा, शादी का अनुदान भी तत्काल दिलाया जाए
अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण की राज्यमंत्री गुलाब देवी ने शनिवार को कहा कि पेंशन या छात्रवृत्ति के लाभार्थी योजना से वंचित न रहें। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किए जाएं। समय का खास ख्याल रखा जाए। फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण समय पर हो।
राज्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में की। मंत्री ने पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान आदि की समीक्षा की। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को निर्देश दिए कि पेंशन या छात्रवृत्ति का पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु अभी सत्यापन का कार्य चल रहा है शादी अनुदान में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जाता है। उत्पीड़न वाले मामलों में 199 व्यक्तियों को लाभ दिया जा चुका है।
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- राज्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समीक्षा की
- कहा, शादी का अनुदान भी तत्काल दिलाया जाए
अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण की राज्यमंत्री गुलाब देवी ने शनिवार को कहा कि पेंशन या छात्रवृत्ति के लाभार्थी योजना से वंचित न रहें। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किए जाएं। समय का खास ख्याल रखा जाए। फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण समय पर हो।
राज्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में की। मंत्री ने पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान आदि की समीक्षा की। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को निर्देश दिए कि पेंशन या छात्रवृत्ति का पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु अभी सत्यापन का कार्य चल रहा है शादी अनुदान में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जाता है। उत्पीड़न वाले मामलों में 199 व्यक्तियों को लाभ दिया जा चुका है।
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