भारत-नेपाल के बीच व्यापार होगा आसान

रुपईडीहा में 58 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इस जमीन पर सभी विभागों के कार्यालय बनेंगे। ऐसे में व्यापारियों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक जगह पर ही एक घंटे में जांच के बाद कागजात मिल जाएंगे।

भारत-नेपाल के बीच खाद्य वस्तुओं के अलावा सौंदर्य प्रसाधन, जूते, कपड़े व मवेशियों का कारोबार होता है। अधिकतर कारोबार ट्रकों के माध्यम से किया जाता है। अनाज लदे ट्रक को सीमा पर जांच से गुजरना पड़ता है।

जांच के बाद ही उन्हें नेपाल या भारत में दाखिल होने दिया जाता है। अभी भारत-नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, लैंड कस्टम, इमीग्रेशन, सेल टैक्स, लेबर डिपार्टमेंट और ह्यूमन टैफकिंग के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर स्थापित हैं। इसके कारण जांच और कागजात को दुरुस्त कराने में व्यापारियों का पूरा दिन गुजर जाता है।

कभी-कभी दो से तीन दिन लग जाते हैं, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए रुपईडीहा के चकिया रोड पर 58 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

जमीन की चार दीवारी निर्माण के लिए एलपीएआई (लैंड पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया) ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड एकोनामिक सर्विस को कार्य सौंपा है। चार दीवारी निर्माण के लिए 4.15 करोड़ का बजट पास हो गया है। प्रथम चरण में तीन करोड़ 33 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

चार दीवारी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। मार्च तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कार्यालयों के भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस के मुख्य अभियंता अंकित चौधरी ने बताया कि भवन निर्माण के लिए नक्शा तैयार कर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। 15 दिन में निर्माण कार्य का टेंडर होने की उम्मीद है।

छह लेन की होगी सड़क
मुख्य अभियंता अंकित चौधरी ने बताया कि चार दीवारी निर्माण के बाद कार्यालय तक वाहनों के पहुंचने के लिए छह लेन की रोड बनाई जाएगी। 61 मीटर चौड़ा रास्ता होगा।

इससे आयात-निर्यात वाले वाहन आसानी से कार्यालय तक पहुंच सकेंगे। रेल इंडिया टेक्निकल एंड एकोनामिक सर्विस की ओर से रुपईडीहा के अलावा नेपाल के विराट नगर, भैरहवा, पेट्रो कोल, डाकी समेत नौ स्थानों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है।

इन विभागों के बनेंगे कार्यालय
इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट योजना के तहत छह विभागों के कार्यालय बनाए जाएंगे। इनमें सीमा सुरक्षा बल, लैंड कस्टम, इमीग्रेशन, सेल टैक्स, लेबर डिपार्टमेंट और ह्यूमन टैफकिंग विभाग शामिल हैं।