UGC Bill Row Live: यूजीसी पर सवर्ण समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन, अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम से पूछा ये सवाल

पलवल में भाजपा के मंडल कोषाध्यक्ष ने दिया त्यागपत्र

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भाजपा की हथीन मण्डल इकाई के कोषाध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने यह त्यागपत्र पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष विपिन बैंसला को पत्र भेजकर दिया है। त्यागपत्र की प्रति उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी डाल दी। इसके बाद पार्टी के मण्डल अध्यक्ष सौरभ सिंगला ने सुनील अग्रवाल को समझाने का भी प्रयास किया। पार्टी से जुड़े कई अन्य लोगों ने सुनील अग्रवाल से बात की। इसके बावजूद सुनील अग्रवाल अपने फैसले पर कायम रहे। उनका कहना है कि वे ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते जो पार्टी इस तरह के भेदभावपूर्ण नियमों को बना रही है। उन्होंने कहा कि त्यागपत्र के फैसले पर पुनर्विचार का सवाल नहीं उठता। 

UGC कानून के विरोध में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का इस्तीफा

बागपत। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंडल उपाध्यक्ष सुमित शर्मा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए कानून के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार के इस फैसले पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और वे भाजपा का बहिष्कार करेंगे।

सोनभद्र में यूजीसी की नीतियों के खिलाफ सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन

सोनभद्र में यूजीसी की नई नीतियों और प्रस्तावित कानून के विरोध में सवर्ण आर्मी के बैनर तले मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे छात्र हितों के विपरीत बताया और तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और समाज के लोग शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी का नया कानून शिक्षा के क्षेत्र में असमानता बढ़ाएगा और विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक दुबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। 

दिल्ली में यूजीसी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कार्यालय के बाहर छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर यूजीसी KS नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

'लखनऊ से किसका कॉल आया था?'

निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री मंगलवार को डीएम से मिलने के लिए बरेली जिले में स्थित कलक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। दोपहर डेढ़ बजे के बाद ही उनकी मुलाकात डीएम से नहीं हो पाई। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि वह सिर्फ डीएम से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि रात में लखनऊ से किसका कॉल आया था, जिसने उनके (अलंकार अग्निहोत्री) के लिए अपशब्द कहे। वह डीएम से मिलकर ही जाएंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने करीब ढाई घंटे तक कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन डीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वह यहां से चले गए। सिटी मजिस्ट्रेट की सरकारी गाड़ी उनको ले गई।

 

यूजीसी एक्ट 2026 के प्रावधानों का विरोध

कानपुर में यूजीसी एक्ट 2026 के तहत बनाए गए कुछ प्रावधानों को संविधान विरोधी एवं सामाजिक सौहार्द के लिए घातक बताते हुए सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अकबरपुर व कानपुर सांसद को ज्ञापन सौंपा। कहा कि नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू किए जाएं। किसी भी जाति या वर्ग को न तो विशेषाधिकार मिले और न ही किसी को पूर्वाग्रह के आधार पर संदेह की दृष्टि से देखा जाए। प्रतिनिधिमंडल में अजय कुमार द्विवेदी, रजत मिश्रा, आकाश ठाकुर, सुधीर द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

वाराणसी में यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

वाराणसी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के खिलाफ छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सवर्ण समाज के युवाओं ने इसके खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला है। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम भेदभावपूर्ण हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज होने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार यूजीसी के प्रावधान को वापस नहीं लेती है या इनमें संशोधन नहीं करती है  तो यह आंदोलन दिल्ली तक जाएगा।

यूजीसी के नए सर्कुलर को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए लाए गए यूजीसी के नए कानूनों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट नंबर एक के पास प्रदर्शन किया और यूजीसी से कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को आपस में लड़ाने के लिए ये कानून लेकर आई है। इससे भेदभाव समाप्त नहीं होगा बल्कि छात्रों में आपस में टकराव होगा। हालांकि सरकार ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक निष्पक्षता और जवाबदेही लाना है, लेकिन कई आलोचकों को आशंका है कि इससे सामाजिक विभाजन और गहरा सकता है और विश्वविद्यालय परिसरों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत, यूजीसी ने संस्थानों को शिकायतों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी दल गठित करने को कहा है।
 

डीएम चेंबर के सामने किया प्रदर्शन 

पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने समर्थकों के साथ करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। सुबह करीब11:58 बजे अलंकार अग्निहोत्री धरने से उठकर डीएम से मिलने चले गए। वह समर्थकों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में पहुंचे। यहां डीएम चेंबर के सामने निलंबित पीसीएस अफसर और उनके समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उतरी करणी सेना...कलक्ट्रेट में प्रदर्शन

शाहजहांपुर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में करणी सेना उतर आई है। करणी सेना के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नए नियमों को वापस करने की मांग उठाई। प्रदेश महामंत्री ओमवीर सिंह राठौर ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों से सवर्ण छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार सवर्ण समाज के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है।   कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद करणी सेना के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा को दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सूर्यप्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष युवा शक्ति रवि सिंह चौहान, जगबीर सिंह, अरविंद सिंह राठौड़, सचिन चौहान, जयवीर सिंह, प्रभाकर चौहान आदि मौजूद रहे।