MP Budget Session Live: MP में चार महीने के लिए अंतरिम बजट पेश, कोई नई योजना या टैक्स नहीं

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो लेखानुदान पेश किया है, उस पर चर्चा मंगलवार को होगी। इसके बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कुछ देर बाद अभिभाषण पर सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। इस संबंध में सोमवार को भोजन अवकाश भी नहीं किया गया। बैठक जारी रही। 

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा लेखानुदान पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 206 (1) के अंतर्गत अत्यावश्यक निरंतर व्यय के मदों के लिए नई सेवाएं या व्यय के नए मद/ शीर्ष सम्मिलित नहीं हैं। लेखानुदान का उद्देश्य "अंतिम आपूर्ति" की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियाकलाप को जारी रखना है। करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नवीन मद सम्मिलित नहीं किए गए हैं। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनायें के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह लेखानुदान चार माह (1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024) हेतु लागू रहेगा। इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। लेखानुदान से प्राप्त राशि मुख्य बजट में समाहित की जाएगी। 1.45 लाख करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया गया है।   

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनाओं के लिए प्रावधान है। वित्त वर्ष के लिए बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिए राशि रुपये 1,45,229.55 करोड़ है। लेखानुदान राशि में मतदेय राशि 1,19,453.05 करोड़ रुपये तथा भारित राशि 25,776.51 करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण
वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां राशि 2,52,268.03 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़ रुपये है। गैर-कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान में राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़ रुपये है। वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़ रुपये है। वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़ रुपये है। कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़ रुपये है एवं वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़ रुपये है।

 

कांग्रेस विधायक ने ऊर्जा मंत्री को दी त्याग पत्र देने की चुनौती
विधानसभा का प्रश्नकाल खत्म होते ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान श्योपुर जिले के विजयपुर गांव में किसानों के खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरणों का मुद्दा विधायक रामनिवास रावत ने उठाया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ फर्जी तरीके से केस बनाए जा रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि किसी भी किसान के खिलाफ फर्जी चालान नहीं बनाया गया है। इस बात पर रावत भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलकर जांच करा लीजिए। यदि मैं गलत हुआ तो सदन से त्यागपत्र दे दूंगा। किसान ने जेवर गिरवी रखकर बीस हजार रुपये का भुगतान किया। इस पर मंत्री ने कहा कि वह भी तेज आवाज में जवाब दे सकते हैं। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिजली प्रकरण संबंधी आरोप गंभीर है। मंत्री अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करेंगे। इस क्षेत्र में औचक निरीक्षण भी करेंगे। जरूरी हुआ तो विधायक को भी साथ ले जाएंगे। तोमर के हस्तक्षेप के बाद ही दोनों के बीच गहमागहमी कुछ शांत हो सकी।  

अपने नेताओं को आयकर नोटिस देने पर बिफरी कांग्रेस
मध्य प्रदेश के करीब 50 नेताओं को नोटिस मिलने की खबर है। सभी नेताओं को 13 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली तलब किया गया है। पिछले सात साल के लेन-देन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आज यह जानकारी क्यों मांगी जा रही है? पांच साल पहले यह जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। यह दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के नेताओं को सरकार ब्लैकमेल कर रही है। कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा कितने भी नोटिस जारी कर लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। दबाव बनाने के लिए यह राजनीति की जा रही है। 

कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का बयान रविवार को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झाबुआ में पानी पीने का आग्रह किया था। शाम तक नोटिस आ गए। जब चुनाव आते हैं, तभी समन क्यों याद आते हैं? केंद्र सरकार सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी-बड़ी बातें की और शाम को आदिवासियों को पीटने का वीडियो सामने आ गया। हम महात्मा गांधी के लोग हैं। पीछे नहीं हटेंगे। जवाब देंगे। मुझे 21 फरवरी को बुलाया है, मैं जवाब दूंगा। 
 
भाजपा ने किया पलटवार
भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को नोटिस का जवाब देना चाहिए। नोटिस राजनीतिक द्वेष से नहीं दिए जाते। वहीं, हरदीप सिंह डंग ने कहा कि नोटिस का जवाब सबको देना ही चाहिए। कांग्रेस को आरोप लगाने और भड़काने के अलावा कोई काम नहीं आता है। मध्य प्रदेश में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। सत्ता अपना काम कर रही है। भाजपा प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने वाली हैं। 

कांग्रेस करेगी लेखानुदान का विरोध
विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि 2023-24 का 42% बजट ही खर्च हुआ है। ऐसे में अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? हम लेखानुदान का विरोध करेंगे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। 

कोई नई घोषणा नहीं होगी: देवड़ा
वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि चार महीने तक सभी योजनाएं चलती रहे, इसके लेखानुदान लाया जा रहा है। सभी योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। नई योजना शुरू नहीं की जाएगी।  लेखानुदान या अंतरिम बजट के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की जाएगी। यह सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। 


उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। उनका भाषण होगा, जिसमें वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का ब्योरा रखेंगे। अभी तक अर्जित सफलताओं का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं बताएंगे। मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा जाएगा। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा तो किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि, सिंहस्थ 2028, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को राशि आवंटित की जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार ने अंतरिम बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस अनुपात में प्रदेश सरकार राज्यांश की व्यवस्था करेगी। एकीकृत पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रविधान किया जा सकता है।