Parliament Winter Session: संभल हिंसा को लेकर लोकसभा में हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित
Winter Session of Parliament Updates: संसद के दोनों सदनों में अब तक भारी हंगामा और नारेबाजी देखी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बनी हुई है। हालांकि, बीते दो दिनों से सदनों की कार्यवाही चली। लेकिन आज संभल हिंसा को लेकर सदन में हंगामा हो गया। शीतकालीन सत्र की पल-पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ...
लाइव अपडेट
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।राज्यसभा में विशेष उल्लेख के प्रस्ताव दे रहे सदस्य
राज्यसभा में विशेष उल्लेख के प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। इसमें सदस्य जन महत्व के मुद्दे उठाते हैं।#RjyaSabha takes up 'Special Mentions' where Members raise issues of public importance in the House.#WinterSession2024
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राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित
राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित हो गया है। विपक्ष ने संशोधन के प्रस्ताव दिए, मगर यह गिर गए। यह विधेयक एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा।भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर लाए गए विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव गिरे.
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बिल को #RajyaSabha ने पारित किया.
यह बिल एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का स्थान लेगा.#WinterSession2024 pic.twitter.com/Zx2MVehfyq
हम हवाई किराये में सुधार लागू करने जा रहे: नायडू
राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि हम एयरलाइंस में 24 घंटे में किराया बदलने वाले खंड को हटा रहे हैं। यह हवाई किराये में अनियमिततओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम विमानन की बात करते हैं, तो हम पर्यटन की बात करते हैं। जब हम विमानन की बात करते हैं, तो हम आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं। जब हम विमानन की बात करते हैं, तो हम रियल एस्टेट विकास, रोजगार सृजन, उद्योग, संस्कृति की बात करते हैं। जब हम विमानन की बात करते हैं, तो हम कृषि की बात करते हैं।"When we talk about aviation, we talk about tourism. When we talk about aviation, we talk about economic activity. When we talk about aviation, we talk about real estate growth, job creation, industry, culture. When we talk about aviation, we talk about agriculture." @RamMNK pic.twitter.com/3m9nGgC6yD
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संसद में तिरंगे के अलावा अन्य बैज न पहनें सदस्य: ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदस्यों से कहा कि वे संसद में राष्ट्रीय तिरंगे के अलावा अन्य लैपल पिन और बैज न पहनें। जब कई कांग्रेस सदस्य जैकेट और शर्ट पर मोदी अदाणी एक है और अदाणी सुरक्षित है लिखे स्टिकर पहने दिखे तो ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 349 में कहा गया है कि एक सदस्य को लैपल पिन या बैज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को छोड़कर सदन में किसी भी प्रकार का बैज नहीं पहनना चाहिए। सदस्य संसदीय नियमों और परंपराओं का पालन करें। सदन की गरिमा से समझौता नहीं किया जाए।निशिकांत दुबे ने किया तीन नियमों का उल्लंघन: थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब निशिकांत दुबे ने अपमानजनक बयान दिया तो उन्होंने संसद के कम से कम तीन नियमों का उल्लंघन किया। पहला आप लोगों पर अपमानजनक तरीके से हमला नहीं कर सकते, दूसरा आप बिना नोटिस दिए या पहले से लिखित में दिए किसी का नाम नहीं ले सकते और तीसरा आप किसी सांसद के संसदीय विशेषाधिकार का हनन नहीं कर सकते। उन्होंने इन तीनों नियमों का उल्लंघन किया लेकिन फिर भी उन्हें बोलने दिया गया। हमने स्पीकर से कहा कि इसे हटा दिया जाना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं हुआ। हमने विरोध किया और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। यह संसदीय समय, हमारा समय, हमारे करदाताओं का समय बर्बाद करना है।राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पर चल रही चर्चा
#ParliamentUpdate #RajyaSabha में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा चल रही है.#BharatiyaVayuyanVidheyak @RamMNK #WinterSession2024 pic.twitter.com/3Lpy2ga2Cv
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'सरकारी विभागों में चार साल में लेटरल एंट्री से 63 'विशेषज्ञ' नियुक्त किए गए', केंद्र ने संसद में दी जानकारी
गुरुवार को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2019 से 2023 तक लेटरल एंट्री मोड के जरिए विभिन्न विभागों में 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उच्च सदन में एक लिखित जवाब में बताया कि इनमें से 35 नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर और बाकी 28 अधिकारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा, '2018 से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल भर्ती की गई है, ताकि उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट असाइनमेंट के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जा सके।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 में आठ संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई, जिनमें पांच अनुबंध के आधार पर और तीन अन्य सरकारी विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त किए गए। 2021 में संयुक्त सचिव (3), निदेशक (18) और उप सचिव (9) के स्तर पर तीस भर्तियां की गईं। इनमें से 14 संविदा पर और 16 प्रतिनियुक्ति के माध्यम से थीं। वहीं 2023 में, 25 ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई, जिनमें तीन संयुक्त सचिव, 15 निदेशक और सात उप सचिव शामिल हैं। उनमें से 16 को अनुबंध के आधार पर और नौ को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किया गया है।