Parliament Monsoon Session: राज्यसभा से भी लोक परीक्षा विधेयक पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट

जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना

राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मैंने सुबह ही कहा था कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और आज उनके व्यवहार ने यह साबित भी कर दिया। करीब आठ घंटे तक चर्चा चली और हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। सत्ता पक्ष ने सभी बातों को गंभीरता से सुना। लेकिन जब मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया। यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है। इससे साफ है कि विपक्ष की चर्चा में कोई रुचि नहीं है। उन्हें लोकतंत्र, संसद और संसदीय कार्यवाही का सम्मान नहीं है। 

राज्यसभा से लोक परीक्षा संशोधन बिल पास

राज्यसभा ने गुरुवार को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मतदान के दौरान विपक्षी सांसद जॉन ब्रिटास, ए.ए. रहीम, हारिस बीरान और संतोष कुमार पी. की ओर से बिल की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए दिए गए नोटिस पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि वे उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। वहीं, सांसद पी. विल्सन और तिरुची शिवा ने संशोधन प्रस्ताव पेश किए, लेकिन सदन ने उन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट

एंटी पेपर लीक पर राज्यसभा में देर रात तक चर्चा जारी है। मंत्री जितेंद्र सिंह के संबोधन के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।

राज्यसभा में एंटी पेपर लीक पर क्या बोले राघव चढ्ढा? 

राज्यसभा में एंटी पेपर लीक पर राघव चढ्ढा ने भी बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों का गुस्सा ठीक है। आपका आवाज उठाना भी ठीक है। जब आपने अपनी चिंता व्यक्त की आपनी मांगे बताई तो पीएम मोदी ने परिवार के मुखिया की तरह उनकी बाते सुनी। तुरंत एक्शन भी लिया।

राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका के गो-मूत्र वाले बयान पर किया पलटवार

राज्यसभा में लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मन में संवेदना भी और वेदना भी। संवेदना छात्रों के लिए और वेदना जो उस पर राजनीति हो रही है। मैं नेता नहीं, छात्र के रूप में और शिक्षक के रूप में मैनें बच्चों के उस भाव को अनुभव किया है। जिसमें लगता है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजीव गांधी की सरकार में कैसे परीक्षाएं होती थी। उन्होंने उस समय आईआईटी की परीक्षाओं को लेकर कई सवाल उठाए। 

उन्होंने आगे कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में काम होता। 13 भाषाओं में पढ़ाई होती है। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो नई ऊंचाईयों पर पहुंच रही है। पीएम मोदी ने बताया कि हमारे बच्चों हमने फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी में ओलमपियाड में हमने शानदार प्रदर्शन किया। कई मेडल जीते। अभी स्कॉई रूट कंपनी ने भारत का पहला स्पेस सैटेलाईट विक्रम-1 लॉन्च किया। जिसकी औसत उम्र 28 साल है। इस समय हमारे बच्चों के युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश, जो 18 वर्ष की आयु में चेस का चैंपियन बना। ये है हमारे देश की जेन जी प्रतिभा। 

आगे उन्होंने कहा कि इस प्रतिभा को संवारने और युवाओं को निखारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसका प्रमाण ये है कि हमारे इसी सदन के नेता नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के लंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं कि आजाद भारत का पहला आमरण अनशन 19 अक्तूबर 1952 को हुआ था। श्रीरामलू ने किया था कि आंध्र को अलग किया जाए। मगर 15 दिसंबर 1952 तक उनकी मृत्यु हो गई। मगर पूर्व की सरकारों की कान में जू नहीं रेंगी थी। ये दिखाता कि ये कितने संवेदनशील थे। हमने दो चक्र में युवाओं से वार्ता की। 

सांसद ने आगे कहा कि इसके बाद पीएम मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट का एलान किया। कैबिनेट में कठोर कानून वाला बिल पास किया। युवाओं के लिए हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किए। इसके हाई पावर्ड टास्क बनाई। मगर सभापति महोदय ये समझ नहीं इसके बीच में गोमूत्र का जिक्र कहां से आ जाता है। समझ नहीं जिसका उस टॉपिक से कोई लेना-देना नहीं, वो कहां से आ जाता है। जिनको गो-मूत्र का पता नहीं है। उनको बताना चाहता हूं, कि गो-मूत्र का एंटी बैक्टेरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए पेटेंट है। और गो-मूत्र का बायो इनहांसर के रूप में पेटेंट है। मगर जिनके दिमाग में मार्क्स और मैकाले का गोबर भरा है। तो उन्हें कहां से समझ में आएगा। 
 

नीट परीक्षा को राज्य सरकार को करनी चाहिए, राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने दिया सुझाव

ये जो बिल लाया गया है। इसमें कुछ संशोधन है जो 24 में एक्ट बना था उसमें। इसमें दंड को बढ़ाने की और स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं हो पाता। अगर इससे अपराध कम होता। तो मृत्युदंड है जिनमें, वो अपराध कभी नहीं होता। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गलती सरकार से हुई है। पहले राज्य सरकारों के हाथ में पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट था। इतने घपले नहीं होते थे। अब ये सिस्टम काफी बड़ा कर दिया गया है। कई ट्रांसलेटर होते हैं। कई भाषाओं में पेपर होते हैं। अलग-अलग पेपर प्रिंट होते। प्रयास करने के बाद भी इस पेपर लीक को रोकना मुश्किल होता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि नीट परीक्षा को राज्य सरकार को करनी चाहिए। केंद्र की कुछ सीटें वो अपने हिसाब से परीक्षा कराए। नीट खत्म किया जाए। राज्यों के हाथ पेपर कराने की जिम्मेदारी हो। केंद्र अपनी 15 प्रतिशत सीटों पर परीक्षा कराए।

कपिल सिब्बल ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांगी की

राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो समस्याएं बढ़ेंगी। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने छात्रों से बातचीत की, जिनकी सबसे बड़ी चिंता केवल पेपर लीक नहीं, बल्कि अपने भविष्य को लेकर है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार, शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था की अनिश्चितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की मांग पूरे परीक्षा और शिक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव की है।

एंटी पेपर लीक बिल पर क्या बोले सांसद संजय राउत

राज्यसभा में चर्चा के दौरान शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस देश में राम मंदिर से जुड़ी खबरें लीक हो जाती हैं, वहां पेपर लीक होना कोई हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में पेपर लीक मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी लोग भाजपा से जुड़े हैं। राउत ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था कभी पूरी दुनिया में सम्मानित मानी जाती थी, लेकिन अब उसकी स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में विफल रही है।
 

राज्यसभा में सागरिका घोष ने सरकार पर साधा निशाना

राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने नीट और अन्य परीक्षा मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना केवल पढ़ाई का नुकसान नहीं, बल्कि सरकार की विफलता है। घोष ने दावा किया कि 21 छात्रों ने आत्महत्या की और एक छात्रा ने सुसाइड नोट में दोबारा नीट परीक्षा देने का साहस न होने की बात लिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। घोष ने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है।
 

लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू

लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। इस समय राष्ट्रीय गौरव सम्मान संशोंधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस दौरान सदन में सांसद संबित पात्रा बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा। हालांकि विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। लोकसभा में इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी में नोकझोंक

सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने पूर्व कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश विलियम जोन्स और डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुस्तक का हवाला देते हुए मूल ग्रंथ के प्रमाणीकरण की आवश्यकता बताई। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक पुस्तक दिखाते हुए कहा कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रकाशित हुई है, बाजार में उपलब्ध है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सत्ता पक्ष इसी पुस्तक का हवाला दे रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी उसी की बनती है, क्योंकि वह पिछले 12 वर्षों से सत्ता में है। इस पर जेपी नड्डा ने फिर मूल और ब्रिटिश काल से पहले के संस्करण को पेश करने की मांग की और कहा कि ऐसे बयान समाज में अशांति फैलाते हैं। बाद में सभापति ने खरगे की मनुस्मृति संबंधी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।

खरगे के बयान का हिस्सा रिकॉर्ड से हटाया गया

राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खरगे से माफी की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की और कहा कि सदन में इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही हैं। उन्होंने मनुस्मृति के मूल पाठ का प्रमाणीकरण कराने की मांग की और कहा कि भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए।