Parliament: 17 घंटे चर्चा के बाद सुबह 4 बजे राज्यसभा स्थगित; मणिपुर पर प्रस्ताव पास, 11 बजे फिर शुरू होगा सदन

मणिपुर पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को उच्च सदन ने दी मंजूरी
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 के राज्यसभा से पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन को लेकर प्रस्ताव पेश किया। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सदन मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को मंजूरी देता है।

राज्य सभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ रीअपील विधेयक, 2025 पर मतदान के प्रस्ताव पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। विपक्ष के लाए संशोधन पर राज्य सभा में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। संसद में मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ पर्ची से मतों का मिलान किया जाता है।

वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय, से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए
मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और वैधानिक निकाय में केवल मुसलमानों को ही क्यों शामिल किया जाना चाहिए? अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई विवाद है, तो उस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा?...वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों के साथ भी विवाद हो सकते हैं...वैधानिक निकाय धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर भी हमने इसमें गैर-मुस्लिमों की संख्या सीमित कर दी है। वक्फ बिल से मुसलमानों को हम नहीं डरा रहे, बल्कि विपक्षी पार्टियां डरा रही हैं। 

राज्यसभा में वक्फ बिल पर विपक्ष के आरोपों पर किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष के कई सुझावों को माना है। सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो बहुमत में होता है वो सरकार चलाता है और लोकतंत्र बहुमत से चलता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कहा कि ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर होने चाहिए, हमने वो बात मानी है। उन्होंने कहा कि  जब पहली बार वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और जो विधेयक हम अब पारित कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। अगर हमने किसी के सुझाव नहीं माने होते तो यह विधेयक पूरी तरह से अलग होता।

उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर होंगे।  एक्स ऑफिशियो मेंबर को मिला कर 4 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होंगे। यह साफ तौर पर बताया जा चुका है। जे. पी. सी. के सदस्य स्वयं जे. पी. सी. में बैठते हैं और आरोप लगाते हैं कि जे. पी. सी. में उनकी बात नहीं सुनी गई। जितना आप चाहते हैं, उतना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर जेपीसी में बहुमत को मंजूरी मिल गई है, तो हम क्या कर सकते हैं?