Parliament LIVE: अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता, राज्यसभा में विधेयक पारित

भारत-US संबंधों पर USCIRF की सिफारिशों का कोई असर नहीं

 भारत ने USCIRF की रिपोर्ट को ठुकराया

414 पुरातात्विक स्मारक अतिक्रमण के अधीन: सरकार

भारत और रूस की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बैठक

भारत में रूस की संसद के पहले उपसभापति व्लादिमीर याकुशेव की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश से मुलाकात की। हरिवंश ने कहा कि भारत और रूस की संसदों के बीच लंबे समय से मजबूत और फलदायक संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

हरिवंश ने यह भी बताया कि भारत और रूस का व्यापारिक लक्ष्य 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर सालाना व्यापार का है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान रूस का सहयोग सराहनीय है

 

अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता

राज्य सभा द्वारा गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण विधेयक अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए है। यह विधेयक इस संबंध में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को कानूनी आधार भी प्रदान करता है। लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। विधेयक पारित होने से पूर्व सदन में इस पर चर्चा आयोजित की गई।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया जा रहा है कि निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती होगी। साथ ही, अधिनियम में एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अमरावती को ही राज्य की वैधानिक राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा 28 मार्च को पारित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भी यह संशोधन आवश्यक है। इससे अमरावती का नाम राज्य की राजधानी के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा और किसी प्रकार की विधिक शंका या विवाद की स्थिति नहीं रहेगी।

उन्होंने कहा कि एक स्पष्ट और स्थिर राजधानी किसी भी राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आती है। अमरावती को वैधानिक रूप से राजधानी का दर्जा मिलने से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, बुनियादी ढांचे का विकास तीव्र गति से होगा और समग्र आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए पूर्णत प्रतिबद्ध है। यह संशोधन विधेयक ‘विकसित भारत’ के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आंध्र प्रदेश को विकास की मुख्यधारा में और सशक्त बनाएगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखने वाले सभी संसद सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर व्यापक और सारगर्भित चर्चा हुई है। सभी सदस्यों ने राज्य के हित, उसके भविष्य और विकास को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव दिए हैं।

लोकसभा में नित्यानंद राय ने पेश किया सीएपीएफ बिल, चर्चा शुरू

लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश किया। इसके साथ ही इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। नित्यानंद राय द्वारा इस बिल को पेश किए जाने पर कुछ विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह को यह बिल पेश करना चाहिए था। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सांसदों से सवाल करते हुए कहा कि सदन नियमों से ही चलेगा। कहां लिखा है कि राज्यमंत्री बिल पेश नहीं कर सकते।

'चुनावों के बाद सरकार बढ़ाएगी पेट्रोल-डीजल-एलपीजी के दाम', बोले कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, "जब युद्ध नहीं था तब उत्तर प्रदेश में डीएपी (डाई अमोनियम फास्फेट) और यूरिया नहीं मिल रहा था। प्रयागराज में संकट था और आज जब पश्चिमी एशिया का संकट चल रहा है तो पूरे देश में संकट है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाए जाएंगे। ये सामान्य स्थिति नहीं है। अभी भी देश को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है।"

'पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगी हैं लाइनें', ऊर्जा संकट पर बोले सपा सांसद राजीव राय

सपा सांसद राजीव राय ने कहा, "गलत जानकारी तो जमीन पर है। उनके मंत्री कहते हैं कि किसी प्रकार का संकट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लाइन लगी है। अगर कोई संकट नहीं है तो इस प्रकार से बैठक बुलाने या निर्देश देने का क्या मतलब है? सरकार को तो खुद जमीनी हकीकत नहीं पता है।"

बंगाल में टीएमसी को सबक सिखाएगी जनता :भाजपा सांसद रेखा शर्मा

भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने मालदा घटना को लेकर कहा, "ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप अधिकारियों को काम भी नहीं कर दे रहे हैं। बंगाल में हर चीज को राजनीति चश्मे से देखा जाता है इसलिए चुनाव आयोग से लेकर हमारी पार्टी तक सतर्क है। आशा है कि चुनाव के बाद जनता खुद इन्हें (तृणमूल कांग्रेस) सबक सिखाएगी।"

जेन जी से निशिकांत दुबे ने की क्या अपील?

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "मैं जो ट्वीट कर रहा हूं वो जेन जी से आग्रह है कि मैं जो कह रहा हूं उस पर आप रिसर्च करिए। आज का युग पढ़ा लिखा है और तकनीक के साथ जुड़ा है, तुरंत पता चल जाएगा कि सच क्या है? मेरा युवाओं से आग्रह हे खुद रिसर्च करें।"